केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार पश्चिम बंगाल की बांकुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं, जहां के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों उन्हें पार्टी कार्यालय में बंद कर दिया था. अब उन्होंने मंत्री के 'तानाशाह रवैये' के ख़िलाफ़ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए टायर जलाए हैं.
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है. हालांकि, पार्टी की केरल इकाई के प्रदेश अध्यक्ष ने गठबंधन में जाने से इनकार करते हुए कहा कि वे राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ में ही रहेंगे. केरल में पार्टी के दो विधायक हैं, जिनमें से एक मंत्री हैं.
कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटे की मांग कर रही है. हालांकि 2010 में उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश महिला आरक्षण विधेयक में यह शामिल नहीं था. अब. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है.
बीते दिनों तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ द्वारा आयोजित 'सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन' में उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया की तरह है, जिसे ख़त्म करने की ज़रूरत है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में टिप्पणियों और उक्त सम्मेलन की सीबीआई जांच की मांग की गई है.
बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी के नफ़रत भरे भाषण के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिधूड़ी को दोबारा ऐसा होने पर ‘सख़्त कार्रवाई’ की चेतावनी दी, लेकिन इस बार की गई कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा.
2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था बेतहाशा महंगाई और आय असमानता का सामना कर रही है. बढ़ती महंगाई अकेले बाज़ार ताक़तों के चलते नहीं है, बल्कि यह उस सरकारी रवैये का नतीजा है जहां एक वर्ग को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है.
साक्षात्कार: बेंगलुरू के नेशनल लॉ स्कूल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कार्तिक राम मनोहरण ने जाति, धर्म और जेंडर से जुड़े मसलों पर विस्तृत शोध किया है. सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर इसकी विभिन्न व्याख्याओं और उत्तर-दक्षिण भारत की राजनीतिक मान्यताओं के अंतर को लेकर उनसे बातचीत.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सभी श्रेणियों में नीट-पीजी 2023 क्वालीफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि जिस उम्मीदवार ने कोई अंक प्राप्त नहीं किया है या जिसने नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, वह भी एनईईटी-पीजी काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे.
यह मामला 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में सिख समुदाय के सात लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है. हालांकि सज्जन कुमार अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें 1-2 नवंबर 1984 को पालम कॉलोनी के राजनगर पार्ट-वन में पांच सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट-टू में एक गुरुद्वारे को जलाने के मामले में 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.
अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले केरल के देवस्वोम और एससी/एसटी कल्याण मंत्री के. राधाकृष्णन ने आरोप लगाया है कि कन्नूर में एक मंदिर के दो पुजारियों ने एक समारोह के दौरान दीपक जलाने के बाद उन्हें दीप सौंपने से इनकार कर दिया था. केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं.
गुजरात के विपक्षी दलों का आरोप है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें ‘खुश’ करने के लिए सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के पानी को दो दिन तक रोककर रखा गया था. इसके बाद क़रीब 18 लाख क्यूसेक पानी एक साथ छोड़े जाने के कारण राज्य के पांच ज़िलों में बाढ़ आ गई.
नए संसद भवन में पहली बैठक के अवसर पर सभी सांसदों को भारतीय संविधान की प्रति वितरित की गई थीं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि संविधान की उक्त प्रति की प्रस्तावना में 'समाजवाद' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नहीं हैं.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया है. ट्रूडो ने कहा कि हम मामले का भड़काने या बात बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. हम तथ्यों को वैसे ही सामने रख रहे हैं, जैसा हम उन्हें समझते हैं. भारत ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33%आरक्षण लाने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया है. विधेयक कहता है कि इसके पारित होने के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.
एक्सक्लूसिव: 2002 के गुजरात दंगों पर उसी साल ब्रिटिश राजनयिकों द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में दंगों को पूर्व नियोजित बताते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़िम्मेदार ठहराया गया था. तब इस रिपोर्ट के लीक होने पर विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह ने ब्रिटिश विदेश सचिव से बात की थी, पर रिपोर्ट के निष्कर्षों का विरोध नहीं किया था.