केंद्र के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आयोजित करने के निर्णय के ख़िलाफ़ पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि नीट की तरह यह भी विविध स्कूली शिक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर देगा और छात्रों को प्रवेश परीक्षा के अंकों में सुधार के लिए कोचिंग सेंटरों पर निर्भर बना देगा.
एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि मेरे जनसंपर्क अधिकारी रोज सुबह के अखबारों में आपके हलफनामे के बारे में खबरें दिखाते हैं, जबकि वे कोर्ट में दायर नहीं हुए होते हैं.
कर्नाटक के धारवाड़ स्थित एक मंदिर में शनिवार को श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम फल विक्रेताओं के ठेलों में तोड़फोड़ करने के साथ-साथ उनमें लदे फलों को भी सड़क पर फेंककर नष्ट कर दिया. आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही.
असम में विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार की उस घोषणा का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि पूर्वोत्तर के आठों राज्य 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने इस क़दम को ‘सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की ओर बढ़ाया गया क़दम’ क़रार दिया.
झारखंड के देवघर ज़िले में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास त्रिकूट पहाड़ियों पर रविवार शाम में हुए इस हादसे में कम से कम 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. देवघर के उपायुक्त ने कहा कि प्रथमदृष्टया दुर्घटना का कारण तकनीकी ख़राबी लग रहा है.
आरोप है कि विश्वविद्यालय के कावेरी छात्रावास में रविवार को एबीवीपी के सदस्यों ने मेस में मांसाहार बनाने से रोकने के बाद हुई हिंसा में छह छात्र घायल हो गए. एबीवीपी ने दावा किया है कि वामपंथी छात्रों ने उनकी रामनवमी पूजा बाधित की. जेएनयू छात्रसंघ समेत कई छात्र संगठनों की शिकायत पर अज्ञात एबीवीपी सदस्यों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
मोतीहारी के आरटीआई कार्यकर्ता बिपिन अग्रवाल की बीते वर्ष सितंबर माह में हत्या कर दी गई थी. पिता की हत्या की जांच में देरी के चलते उनके बेटे ने बीते माह कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. आरटीआई का समर्थन करने वाली एक राष्ट्रीय संस्था ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है.
जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और वर्तमान में इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेंस के चेयर प्रो. अरुण कुमार सरकार को सबसे पहले पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी करने की ज़रूरत है. ईंधन के दाम अधिक होने पर दूसरे उत्पाद महंगे हो जाते हैं. सरकार चाहे तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए उन लोगों पर टैक्स लगा सकती है, जिनकी संपत्ति हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है. कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर जैसे कर बढ़ाकर प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाया जा सकता
गुजरात के भरूच ज़िले के दहेज औद्योगिक क्षेत्र स्थित रासायनिक कारखाने में रविवार देर रात तीन बजे अचानक विस्फोट हो जाने से आग लग गई थी. पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे में कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,30,36,132 हो गए हैं और मृतकों का आंकड़ा 5,21,691 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के 49.88 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 61.78 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के कोतवाली थाने के भीतर अर्धनग्न अवस्था में खड़े कुछ लोगों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी. आरोप है कि स्थानीय भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल के इशारे पर पुलिस ने पत्रकार और अन्य लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर उनके कपड़े उतरवाए और लगभग नग्न अवस्था में उनकी तस्वीर सार्वजनिक कर दी.
राजस्थान के करौली शहर में दो अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बाइक रैली जब मुस्लिम बहुल इलाके से गुज़री, तो कथित तौर पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया. इसके बाद हिंसा फैल गई थी. इस संबंध में दर्ज मुख्य एफ़आईआर में शामिल 44 आरोपियों में से एक भाजपा नेता राजाराम गुर्जर भी हैं. उनकी पत्नी जयपुर की महापौर हैं और दोनों का विवादों से पुराना नाता रहा है.
मुस्लिमों की लानत-मलामत करना चुनाव जीतने का फॉर्मूला बन चुका है. और देश के हालात देखकर लगता नहीं है कि ये आने वाले समय में असफल होगा.
जानकारी के अनुसार, सासाराम ज़िले के नसरीगंज थानाक्षेत्र के अमियावर गांव में आरा नहर पर इस पुलिस का निर्माण 1972 में हुआ था. पुलिस ने बताया कि चोरों के समूह में शामिल लोग ख़ुद को सिंचाई विभाग का अधिकारी बताकर तीन दिन के दौरान जर्जर पड़े पुल को गैस-कटर और अन्य उपकरणों की मदद से काटकर फ़रार हो गए.
सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों को ठगने के आरोपी की हिरासत के तेलंगाना सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान सभा में इस पर व्यापक चर्चा हुई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिरासत में रखने की शक्तियां प्रशासन के लिए मनमानी न हो जाएं.