केंद्र द्वारा निरस्त किए गए तीन कृषि क़ानूनों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. बीते साल सौंपी गई उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी. अब समिति के एक सदस्य अनिल घानवत ने इसे जारी करते हुए कहा कि 85.7 प्रतिशत किसान संगठन क़ानूनों के समर्थन में थे.
अफ़ग़ानिस्तान के स्पिन बोल्डक में जान गंवाने वाले पत्रकार दानिश सिद्दीक़ी के माता-पिता ने तालिबान के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत के समक्ष दर्ज कराई शिकायत में तालिबान के छह नेताओं के नामों का ज़िक्र करते हुए कहा गया है कि उनके बेटे की हत्या की जांच की जानी चाहिए.
वाईएसआर सरकार ने पिछली चंद्रबाबू सरकार द्वारा पेगासस स्पायवेयर की कथित खरीद और अवैध उपयोग की जांच के लिए एक समिति गठित करने का फ़ैसला किया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चंद्रबाबू नायडू के पेगासस खरीदने के दावे के बाद से इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है.
कुपवाड़ा ज़िले से पलायन करने वाले प्रमुख कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता सुनील पंडिता ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को एकतरफ़ा क़रार देते हुए कहा कि इसका मक़सद हिंदू-मुसलमानों के बीच दरार बढ़ाना है. उनका आरोप है कि 20 मार्च को फिल्म के समर्थन में आयोजित रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका उत्पीड़न किया और धमकी दी.
आगरा के पत्रकार गौरव बंसल को हाल ही में उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर धांधली की रिपोर्टिंग करने के बाद 15 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था. बंसल के वकील का कहना है कि उन्हें पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर किया और अपमानित किया.
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन ने अपनी ज़मानत याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को ज़मानत दी कि वह 32 साल से भी अधिक समय तक जेल में रहे. नलिनी ने कहा कि वह भी तीन दशकों से अधिक समय से जेल में है और जमानत पाने की हक़दार है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,30,10,971 हो गए हैं और अब तक 5,16,543 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 47.21 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 60.93 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है.
बीते साल अक्टूबर के बाद एलपीजी के दामों में यह पहली बढ़ोतरी है, जबकि पेट्रोल-डीज़ल के दाम उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर 2021 से स्थिर थे. ऐसी अटकलें थीं कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी. राहुल गांधी ने कहा कि अब सरकार लगातार कीमतों का ‘विकास’ करेगी.
गंगूबाई फिल्म एक सिनेमेटिक अनुभव की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, पर इस फिल्म के योगदान को जिस चीज़ के लिए माना जाना चाहिए वह है- वेश्याओं के छुपे हुए संसार को अंधेरे गर्त से निकाल कर सतह पर लाना.
कर्नाटक हाईकोर्ट के मामले पर अंतिम निर्णय के इंतज़ार में कई छात्राओं ने तय किया था कि वे न कक्षाओं में जाएंगी, न ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं देंगी. इस पर शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का कहना है कि वे अनुपस्थित छात्राओं के लिए फिर से परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे, छात्राएं चाहें तो पूरक परीक्षाओं में शामिल हो सकती हैं.
कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ हिंसा ऐसी त्रासदी है जिस पर बात करते समय सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए. किसी त्रासदी को तुलनीय बनाना उसका अपमान है. 'कश्मीर फ़ाइल्स' के निर्माताओं को यह सवाल करना चाहिए कि क्या वास्तव में कश्मीरी पंडितों की पीड़ा ने उन्हें फिल्म बनाने को प्रेरित किया या उसकी आड़ में वे अपनी मुसलमान विरोधी हिंसा को ज़ाहिर करना चाहते थे?
केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण हुई मौत पर मृतक के परिजनों द्वारा मुआवज़े का दावा करने के लिए चार हफ़्ते की समयसीमा तय करने का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समयसीमा उचित नहीं है, क्योंकि अगर कोई मौत होती है तो परिवार को उस दुख से उबरने में वक़्त लगेगा, तब वह दावा जताएगा.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि भाजपा के वादे के अनुसार अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया... मोदी सरकार के नेतृत्व में लोगों से किए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की आज़ादी भी शामिल है.
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इन शोधार्थियों से इस आधार पर अपना शोध पर्यवेक्षक बदलने को कहा कि उनका शोध पर्यवेक्षक तीन साल से भी कम समय में सेवानिवृत्त हो जाएगा. इन शोधकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विश्वविद्यालय का यह फैसला अवैध, अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण है.
कर्नाटक के शिवमोगा में ‘कोटे मरिकंबा जात्रा’ की आयोजन समिति ने भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की मांग के दबाव में एक हिंदुत्ववादी गुट को दुकानें आवंटित करने का ठेका दिया है. इससे पहले दुकानें मुस्लिमों को बांटी गई थीं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया था.