लद्दाख किसी उपनिवेश की तरह हो गया है, जिसे दूर-दराज़ से आए अधिकारी चला रहे हैं: सोनम वांगचुक

लद्दाख के लिए राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे के मांग के समर्थन में 21 दिन के अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने कहा कि भारत सरकार लद्दाख के लोगों की वास्तविक मांगों के प्रति 'बेहद लापरवाह और असंवेदनशील' रही है. अपनी मांगों के प्रति सरकार के इस रवैये के कारण लद्दाखवासी बहुत निराश, हताश और मायूस हैं.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना हुआ है: रिपोर्ट

वैश्विक स्तर पर हथियारों की बिक्री पर नज़र रखने वाले यूरोपीय थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है, जो वैश्विक हथियारों की बिक्री का 9.8% हिस्सा है. रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता है.

गृह मंत्रालय ने भारतीय मुसलमानों के लिए सीएए के ‘सकारात्मक पहलू’ जारी करने के बाद डिलीट किए

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर 12 मार्च को शाम सात बजे के क़रीब जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 'उत्पीड़न के नाम पर इस्लाम की छवि ख़राब होने से बचाता है'. बाद में इसे हटा दिया गया, जिसका कारण स्पष्ट नहीं है.

यूपी: 2018 में गोहत्या के नाम पर मुस्लिम व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या के मामले में दस को सज़ा

साल 2018 में हापुड़ में क़ासिम नाम के बकरी व्यापारी को हिंदू भीड़ द्वारा गोहत्या का आरोप लगाते हुए बेरहमी से पीटा गया था, जिनकी बाद में मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिसकर्मियों द्वारा बेहद संवेदनहीनता दिखाते हुए घायल क़ासिम को सड़क पर घसीटते हुए अस्पताल पहुंचाया गया था.

सीएए नियमों पर रोक लगाने की मांग को लेकर आईयूएमएल, डीवाईएफआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीएए नियमों के अमल पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि यह एक ऐसा क़ानून है जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर प्रहार करता है, जो संविधान की मूल संरचना है.

क्यों चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ चुकी है?

बिना कोई कारण बताए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफ़ा इस बात का नवीनतम उदाहरण है कि पिछले पांच वर्षों में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे संदेह के घेरे में आ गई है.

सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाना समझ से परे: अशोक लवासा

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक आलेख में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के क़ानून पर कहा है कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्ति समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने से विभिन्न पूर्वाग्रहों को बल मिलता है और लगता है कि यह आम सहमति बनाने की बजाय बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश है. 

2008 मालेगांव विस्फोट केस में एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर के ख़िलाफ़ वॉरंट जारी किया

मालेगांव बम विस्फोट में मुख्य आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के सोमवार को मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ वॉरंट जारी किया है. बताया गया है कि ठाकुर अदालत में पेश होकर क़ानूनी प्रक्रिया के अनुसार वॉरंट को रद्द करवा सकती हैं.

चुनावी बॉन्ड: कोर्ट ने एसबीआई की समय विस्तार की याचिका ख़ारिज की, मंगलवार तक विवरण देने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बाद में एसबीआई ने 30 जून तक के समय विस्तार की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट का जीएन साईबाबा को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

बीते 5 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को ‘आतंकवाद’ के आरोपों से बरी कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

दस्तावेज़ बताते हैं कि इज़रायल और हिंदू दक्षिणपंथियों के बीच 60 के दशक से ही गहरे संबंध रहे हैं

इज़रायली विदेश मंत्रालय के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि इज़रायली राजनयिक भारतीय हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथियों को 'फासीवादी' समझते थे. साथ ही, वे ऐसा मानते थे कि उनकी विचारधारा मुसलमानों से नफ़रत पर आधारित है, फिर भी उन्होंने दक्षिणपंथियों के साथ सावधानीपूर्वक संबंध बनाए रखे.

गिग श्रमिक रोज़ाना 14 घंटे, बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं; तनख़्वाह भी उचित नहीं: अध्ययन

पीपुल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा किए अध्ययन में पाया गया कि गिग वर्क भी सामाजिक असमानताओं से प्रभावित है. जहां अनारक्षित श्रेणी के केवल 16% ड्राइवर 14 घंटे से अधिक काम करते हैं, वहीं ऐसा करने वाले एससी-एसटी ड्राइवर 60% हैं.

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