केरल के कोच्चि स्थित कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी) में शनिवार शाम को हुआ हादसा. घटना में 64 लोगों के घायल होने की भी सूचना है. विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा यह टेक फेस्ट आयोजित किया गया था. महामारी के बाद यह पहला वर्ष था, जब इसे आयोजित किया जा रहा था.
हरियाणा के जींद स्थित एक सरकारी स्कूल का मामला. बीते 13 सितंबर को हरियाणा महिला आयोग ने इस मामले में कार्रवाई के लिए जींद पुलिस से कहा था. हालांकि आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की. इस बीच आरोपी प्रिंसिपल को बीते 4 नवंबर को गिरफ़्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
ओडिशा के जाजपुर ज़िले में एक सरकारी स्कूल में चौथी कक्षा के एक छात्र की बीते 21 नवंबर को उस समय मौत हो गई, जब एक शिक्षक ने स्कूल में खेलने के कारण उसे कथित तौर पर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर किया था. ज़िला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. मृतक छात्र के परिवार की ओर से अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.
राजस्थान के कोटा शहर में छात्रों के बीच बढ़ती आत्महत्याओं के लिए कोचिंग संस्थानों को जवाबदेह ठहराने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के कारण आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं. आत्महत्याएं होती हैं, क्योंकि माता-पिता बच्चों से अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाते.
लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अचिन वानाइक ने कहा कि फिलिस्तीन पर एक व्याख्यान को लेकर हरियाणा स्थित ओपी जिंदल विश्वविद्यालय ने उनसे खेद जताने के लिए कहा है. विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि इस दौरान हिंदुत्व और इसके मुस्लिम विरोधी होने पर की गई उनकी टिप्पणी आपत्तिजनक थी.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मेडिकल कॉलेजों में ‘घोस्ट फैकल्टी’ को ख़त्म करने के प्रयासों के तहत फैकल्टी सदस्यों के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के महत्व को दोहराया है. पिछले महीने आयोग के 246 कॉलेजों के एक मूल्यांकन में पता चला था कि सभी कॉलेजों में फैकल्टी 50 प्रतिशत उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं.
कानपुर और गुवाहाटी के आईआईटी में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान कुछ कंपनियों ने छात्रों से उनकी जातीय पृष्ठभूमि या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में प्राप्त रैंक का उल्लेख करने के लिए कहा था. एसटी/एचसी छात्रों ने आशंका जताई है कि इस डेटा का इस्तेमाल प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान और संभवत: बाद में कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव करने के लिए किया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ़्तिख़ार अहमद जावेद ने राज्य सरकार के सर्वे में ग़ैर-मान्यता प्राप्त पाए गए 8,449 मदरसों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इनमें पढ़ने वाले 90-95 प्रतिशत छात्र पसमांदा समुदाय के हैं, जिसके कल्याण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं.
मिजोरम के शीर्ष छात्र संगठन मिज़ो ज़िरलाई पावल (एमजेडपी) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी राज्य की राजधानी आइजोल के पश्चिमी भाग में डावरपुई वेंगथर में मिजोरम छात्रवृत्ति बोर्ड कार्यालय के सामने दो दिन से धरना दे रहे हैं. वे राज्य के भीतर और बाहर पढ़ रहे 19,495 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि के तत्काल वितरण की मांग कर रहे हैं.
मणिपुर के चुराचांदपुर शहर में आदिवासी छात्रों ने अपनी शिक्षा पर पड़ रहे हिंसा के कुप्रभाव को लेकर धरना दिया. छात्रों ने राज्य और केंद्र पर कुकी और ज़ो समुदाय के छात्रों की शिक्षा के प्रति लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रही है.
शिक्षा विभाग ने कहा है कि यह देखने में आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले कुछ शिक्षकों ने एक संगठन बना लिया है या उसका हिस्सा बन गए हैं और विभाग की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं. विभाग सख़्त कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें दोषी पाए जाने पर उनकी अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करना भी शामिल है.
प्रदर्शकारियों का आरोप है कि आईआईटी बॉम्बे के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर शर्मिष्ठा साहा और अतिथि वक्ता सुधन्वा देशपांडे ने बीते 6 नवंबर को एक बातचीत के दौरान कथित तौर पर ‘आतंकवादियों’ और सशस्त्र विद्रोह के बारे में अत्यधिक बात की थी. उन्होंने प्रोफेसर को संस्थान से हटाए जाने की भी मांग की.
संबलपुर विश्वविद्यालय की छात्राओं ने छेड़छाड़ करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई और परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दिया. एक छात्रा ने बताया कि हर शाम कई स्थानीय युवा जो छात्र नहीं हैं, परिसर में पहुंचकर उपद्रव करते हैं. कई बार छात्राओं से छेड़छाड़ करते हैं.
आईआईटी-खड़गपुर द्वारा साल के अंत में होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए जारी ड्रेस कोड में कपड़ों-जूतों के साथ छात्राओं को पेटीकोट का रंग, ब्लाउज़ का प्रकार और छात्रों को बनियान का रंग भी बताया गया था. अब संस्थान ने कहा है कि ड्रेस कोड के संबंध में भेजा गया मेल सिर्फ दिशानिर्देश था, अनिवार्य नहीं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चार प्रतिनिधियों और 12 छात्रावास अध्यक्षों को कुलपति के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में जांच में शामिल होने के लिए नोटिस मिला है. जेएनयूएसयू अध्यक्ष ने कहा कि कम से कम पांच छात्रावासों में कई दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद होने के कारण प्रदर्शन किया गया था.