बीते वर्ष मणिपुर पर लिखित एक किताब पर विवाद खड़ा होने के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने आदेश जारी किया था कि मणिपुर को लेकर लिखी गई किसी भी किताब के प्रकाशन से पहले एक समिति कि मंज़ूरी लेनी होगी. इस आदेश के ख़िलाफ़ एक पत्रकार ने मणिपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती ने बीते मंगलवार को अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन से शांतिनिकेतन में ज़मीन के एक हिस्से को सौंपने को कहा था और दावा किया था कि भूमि के इस हिस्से पर उन्होंने अनधिकृत तरीके से क़ब्ज़ा किया हुआ है. सेन ने कहा कि वह इस क़दम के पीछे की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं.
केंद्रीय संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि हमारा लक्ष्य 15 अगस्त तक स्मारक मित्र योजना के तहत 500 स्थलों के लिए भागीदारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना है, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा. हम 1,000 स्मारकों के रखरखाव और लाइट एंड साउंड शो करने चलाने के लिए निजी उद्योग के साथ साझेदारी करने के इच्छुक हैं.
पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में खुलेआम फ़र्ज़ी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान भी लिया जा रहा है. अदालत ने सरकार से कथित जाली दस्तावेज़ों के आधार पर 609 मदरसों को अनुदान जारी करने की चल रही जांच को चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 4,46,82,338 हो गए हैं और मृतक संख्या 5,30,738 है. विश्व में संक्रमण के 66.95 करोड़ से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इस वैश्विक महामारी की वजह से अब तक 67.98 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' का दूसरा और अंतिम एपिसोड मंगलवार को ब्रिटेन में प्रसारित किया गया. इसमें भाजपा सरकार के दौरान लिंचिंग की घटनाओं में हुई वृद्धि, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, सीएए और इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शनों और दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में बात की गई है.
दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट पर दंगा रोधी पुलिस तैनात की गई है. जानकारी के अनुसार, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने 70 से अधिक ऐसे छात्रों को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस ने सिर्फ चार छात्रों को हिरासत में लेने की बात कही है. इससे पहले जेएनयू में कथित बिजली कटौती और पथराव के बीच गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री की भूमिका से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई थी.
सरकार की अधिकृत सूचना इकाई पीआईबी को सोशल मीडिया मंचों पर फ़र्ज़ी ख़बरों की निगरानी का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर विभिन्न मीडिया संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है. इससे पहले एडिटर्स गिल्ड ने कहा था कि फ़र्ज़ी ख़बरों का निर्धारण सिर्फ़ सरकार के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता है, इसका नतीजा प्रेस को सेंसर करने के रूप में निकलेगा.
गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के एक मामले में दो बच्चों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के 17 सदस्यों की हत्या के 22 आरोपियों में से आठ की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ितों को एक मार्च, 2002 को मार दिया गया था और सबूत नष्ट करने के इरादे से उनके शव भी जला दिए गए थे.
बीते सप्ताह सूचना और प्रसारण सचिव द्वारा आईटी नियम, 2021 के नियम 16 का उपयोग करते हुए गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका रेखांकित करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए थे.
सरकार द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021-22 रिपोर्ट बताती है कि देश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आवश्यकता की तुलना में लगभग 80% विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, जिनमें सर्जन, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं.
अक्टूबर 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आठ लोगों की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को ज़मानत देने के अलावा इस संबंध में दर्ज एक अन्य एफ़आईआर के संबंध में क़ैद चार किसानों को भी अंतरिम ज़मानत का लाभ दिया. आशीष मिश्रा पांच लोगों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें कथित तौर पर वाहन से कुचल दिया गया था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,82,206 हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,30,737 है. विश्व में संक्रमण के 66.92 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर अब तक 67.41 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
इंटरनेट आर्काइव दुनिया भर के यूजर्स द्वारा वेबपेज संग्रह और मीडिया अपलोड का एक भंडार है. बीबीसी की 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के संबंध में इसकी वेबसाइट पर यह लिखा दिख रहा है कि 'यह सामग्री अब उपलब्ध नहीं' है.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में वकालत करने वालीं लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी से संबंधित सोशल मीडिया एकाउंट और यूट्यूब पर उपलब्ध भाषणों के अनुसार, वे भाजपा के महिला मोर्चा की महासचिव हैं.