पुलिस ने दावा किया है कि सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों में शामिल उमर ख़ालिद एवं अन्य ने दिल्ली में दंगों का षड्यंत्र रचा, ताकि दुनिया में मोदी सरकार की छवि को खराब किया जा सके. यूएपीए के तहत अक्टूबर 2020 में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर ख़ालिद को गिरफ़्तार किया था.
स्मृति शेष: इस महीने की शुरुआत में प्रसिद्ध इतिहासकार और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक भैरवी प्रसाद साहू का निधन हो गया. साहू ने अपने लेखन में राज्य और धर्म के अंतरसंबंध, धार्मिक कर्मकांड, स्थानीयताओं और स्थानीय समाजों के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया को रेखांकित किया है.
यह मामला चार फरवरी 2015 का है, जब ग़ैर-अधिसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने मनसुख कुमारखानिया, उनकी पत्नी मीना, भाई रसिक और उनकी पत्नी रीना को लूट के प्रयास के एक मामले में गिरफ़्तार किया था. आरोप है कि पुलिस ने इन चार लोगों को तब तक प्रताड़ित किया, जब तक उन्होंने एक कथित अपराध को कबूल नहीं कर लिया.
महाराष्ट्र के अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता और तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे के ओंकारेश्वर पुल पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे सुबह की सैर के लिए निकले थे. पुणे नगर निगम के एक सफाईकर्मी ने कथित शूटर शरद कलास्कर और सचिन अंडुरे की पहचान कर ली है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,09,390 हो गई है और इस महामारी के कारण जान गंवा चुके लोगों का आंकड़ा 5,16,510 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के मामले 47 करोड़ के पार हो गए हैं और अब तक 60.77 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय टीम के बड़े चेहरों के सुर्ख़ियां बनाने वाले रिटायरमेंट के उलट कम चर्चित, मगर प्रतिभावान खिलाड़ी अक्सर मीडिया की चकाचौंध से दूर मैदान को अलविदा कह देते हैं. अपने हुनर और अनुभव के बावजूद उनको कई बार बेहद संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत के उछाल के बाद यह क़दम उठाया गया है. हालांकि, पेट्रोल पंपों के ज़रिये बेचे जाने वाले डीज़ल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
मौत के ये मामले भागलपुर और मधेपुरा ज़िलों में सामने आए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या 20 से 30 बताई जा रही है. बिहार में अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि इस पर अमल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. राज्य में कथित तौर पर ज़हरीली शराब से लोगों की मौत की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं.
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में शिक्षा की मैकाले व्यवस्था को पूरी तरह से ख़ारिज करने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा के भगवाकरण को लेकर इतना हंगामा क्यों है. उन्होंने भारतीयों से औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने और भारतीय पहचान को लेकर गौरवान्वित होने को कहा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह फैसला उस वीडियो के सामने आने के बाद लिया है, जिसमें जजों को कथित तौर पर धमकी दी गई थी. कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बीते दिनों राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरक़रार रखने वाला फैसला सुनाया था.
अखिल भारती विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुब्बैया षणमुगम पर जुलाई 2020 में एक 62 वर्षीय विधवा महिला का उत्पीड़न करने का आरोप है. षणमुगम के ख़िलाफ़ अपार्टमेंट में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में महिला के घर के दरवाज़े पर पेशाब करने और उनके घर के सामने इस्तेमाल किए गए सर्जिकल मास्क फेंकने के आरोप भी शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बीते 16 मार्च रूस को आदेश दिया था कि वह यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध रोके. अदालत के आदेश का 13 न्यायाधीशों ने समर्थन किया था, जबकि दो ने इसके ख़िलाफ़ मतदान किया था. भारत से न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने रूस के ख़िलाफ़ मतदान किया था.
दक्षिण एशियाई देशों में सिर्फ़ तालिबान शासित अफगानिस्तान की स्थिति भारत से ख़राब है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस वैश्विक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि संभव है कि जल्द ही भारत ‘घृणा और आक्रोश’ में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाए.
राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून या एनएसए सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने या लोक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने का अधिकार देता है. इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. व्यक्ति को आरोप बताए बिना 10 दिनों तक हिरासत में भी रखा जा सकता है.
केरल हाईकोर्ट का यह आदेश संबंधित आरोपी द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आया है, जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें यूएपीए के तहत मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी में देरी होने के आधार पर आरोपमुक्त करने की उसकी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था.