राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून या एनएसए सरकार को किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने या लोक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिए उसे हिरासत में लेने का अधिकार देता है. इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. व्यक्ति को आरोप बताए बिना 10 दिनों तक हिरासत में भी रखा जा सकता है.
केरल हाईकोर्ट का यह आदेश संबंधित आरोपी द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आया है, जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें यूएपीए के तहत मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी में देरी होने के आधार पर आरोपमुक्त करने की उसकी याचिका को ख़ारिज कर दिया गया था.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,07,841 हो गई है और बीते 24 घंटे में 127 लोगों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 5,16,479 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के 46.97 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 60.74 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
मार्च 2011 में सुकमा ज़िले के तीन गांवों में आदिवासियों के घरों में आग लगाई गई थी. पांच महिलाओं से बलात्कार हुआ और तीन ग्रामीणों की हत्या हुई थी. इसका आरोप पुलिस पर लगा था. सीबीआई की एक रिपोर्ट में भी विवादित पुलिस अधिकारी एसआरपी कल्लूरी और पुलिस को ज़िम्मेदार बताया गया था, लेकिन हाल ही में विधानसभा में पेश एक रिपोर्ट बताती है कि मामले में पुलिस को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.
हाल ही में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'झुंड' की निर्माताओं में से एक सविता राज हिरेमठ ने सवाल किया है कि फिल्मों को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री किए जाने के लिए सरकार के चयन के क्या मापदंड हैं. उन्होंने कई राज्यों द्वारा द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने के आलोक में कहा कि अगर यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है, तो 'झुंड' भी कम नहीं है.
इस परियोजना के तहत पश्चिमी घाट के जल अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के पानी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए तीन नदियों- पार, तापी और नर्मदा को जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके चलते कई हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न होंगे. जिन ज़िलों में यह परियोजना क्रियान्वित होनी है, वह आदिवासी बहुल हैं, जो इसके विरोध में हैं.
इंदौर स्थित शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय का मामला है. एक युवक की मौत के बाद पोस्टमॉर्टम के विवाद में करीब 50 लोगों के उग्र समूह ने अस्पताल के डॉक्टरों समेत 10 लोगों को पीटा और अस्पताल में तोड़फोड़ किया. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर गठित संसदीय समिति ने पाया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय रहा है और संसद में उसने एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की है.
यह मामला बैंक द्वारा दिए गए एक फ़र्ज़ी ऋण से संबंधित है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2011 और 2013 के बीच नियमों का उल्लंघन कर जाली दस्तावेज़ों के आधार पर आरईआई एग्रो समूह को 800 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दिया गया. सीबीआई ने इस कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के ख़िलाफ़ भी मामला दर्ज किया है.
भोपाल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बीते सप्ताह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रोफेसर तपन मोहंती पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए थे. अब दो छात्राओं की शिकायत पर मोहंती के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी सरकार को इज़रायल के एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पायवेयर की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेगासस खरीदा था. नायडू सरकार से इसका खंडन किया है.
भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह द्वारा साल 2014 लोकसभा चुनावों के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा न करने के ख़िलाफ़ आपराधिक मामला दर्ज करने के अनुरोध को खारिज़ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र, उसकी नीति, विचार, वादे का वक्तव्य होता है, जिसे क़ानून के ज़रिये लागू नहीं कराया जा सकता.
गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि गीता में मौजूद नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज़ पर लिया गया है. वहीं, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कहा है कि वह गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले विशेषज्ञों से चर्चा करेगी.
भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,30,06,080 बढ़कर हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 5,16,352 है. विश्व में संक्रमण के 46.81 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 60.70 लाख से अधिक लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है.
हालिया रिलीज़ फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ में कश्मीरी पंडितों के बरसों पुराने दर्द को कंधा बनाकर और उस पर मरहम रखने के बहाने कैसे एक पूरे समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है.