केंद्र की मोदी सरकार की पहल पर 26 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह के बेटों ज़ोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के उपलक्ष्य ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया गया. तमाम सिख संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस दिन को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाया जाना महान शहादत को कमतर करने की एक दुर्भावनापूर्ण साज़िश है.
बीते 25 दिसंबर को कर्नाटक के शिवमोगा शहर में हुए सम्मेलन के दौरान हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है. मध्य प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र से उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज करने की मांग की है.
छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दायरा 76 प्रतिशत तक बढ़ाने वाले दो संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए लंबित हैं, जिन्होंने अपनी स्वीकृति देने से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार से 10-बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन पर विधेयकों को रोकने और एक वैधानिक निकाय को कमज़ोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.
बीते अक्टूबर में तेलंगाना पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया था, जो कथित तौर पर सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के चार विधायकों को सौ-सौ करोड़ रुपये की पेशकश करके भाजपा के पक्ष में करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे. तेलंगाना सरकार ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी.
एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक चंदन सिन्हा ने कहा कि सरकार के ऐसे कई मंत्रालय हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से अपने रिकॉर्ड को हमारे साथ साझा नहीं किया है. अभिलेखागार के पास वर्ष 1962, 1965 और 1971 के युद्धों और हरित क्रांति के रिकॉर्ड नहीं हैं.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को बदनाम और अवरुद्ध करने के लिए पहले निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया और अब ख़ुफ़िया अधिकारियों का उपयोग कर रही है.
पिछले माह हुए आम चुनावों में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिल पाने के कारण देश में जारी अनिश्चितता के वातावरण के बीच सीपीएन (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष 68 वर्षीय पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने प्रचंड को चीन का समर्थक माना जाता है.
2018 में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्रालय संभालने के दौरान की रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी. मई 2021 में जांच बंद कर दी गई थी. तब सीबीआई सूत्रों ने कहा था कि 'आरोपों को लेकर कोई मामला नहीं बना.'
वीडियो: कन्याकुमारी में शुरू होने के महीनों बाद कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' शनिवार को राजधानी दिल्ली पहुंची. यात्रा में शामिल हुए दिल्लीवासियों से द वायर के याक़ूत अली ने बातचीत की.
मूर्ति या चित्र किसी का भी हो, यह सिर्फ प्रतिमा या तस्वीर मात्र न होकर किसी ख़ास विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी होता है. मनु की मूर्ति भी एक विचार का प्रतिनिधित्व करती है, जो दलितों, महिलाओं और संविधान के ख़िलाफ़ है.
कांग्रेस विधायक महेश परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में पता चला है कि मई महीने में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर आने पर मंदिर ट्रस्ट ने 89 लाख रुपये अपने कोष से ख़र्च किए थे. कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह राशि मंदिर ट्रस्ट को भक्तों से दान में मिलती है, इसे सिर्फ़ भक्तों की सुविधाओं पर ख़र्च किया जाना चाहिए, लेकिन इसे वीवीआईपी के आगमन पर ख़र्च कर
धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक को बीते 30 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. इसमें ग़ैर-कानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और ग़ैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सज़ा का प्रावधान है.
बीते 22 दिसंबर को केंद्र की मोदी सरकार ने संसद को बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच के क्षेत्र की सैटेलाइट तस्वीर, जहां पौराणिक राम सेतु के अस्तित्व की बात कही जाती है, में द्वीप और चूना पत्थर वाले उथले किनारे नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें ‘निर्णायक तौर पर’ पुल के अवशेष नहीं कहा जा सकता है.
गुजरात के मेहसाणा ज़िले में हुए एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तकनीकी, चिकित्सा और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को नंबर एक देश बना देगी.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की न्यायपालिका से जुड़ी टिप्पणी को 'अनुचित' कहे जाने के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा सरकार ने न्यायपालिका के कामकाज में दख़ल के साथ न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया बदलने का प्रयास भी किया है.