अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को लेकर चौतरफा माहौल के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ऐसे समय में जब आस्था और राजनीति के बीच की रेखाएं पहले से कहीं अधिक धुंधली हो गई हैं, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ की ‘समावेशिता की विरासत’ को ख़त्म कर दिया.
वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि इस आयोजन को भाजपा और आरएसएस ने हड़प लिया है. एक धार्मिक आयोजन को चुनावी लाभ के लिए राजनीतिक अभियान में बदल दिया गया है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर समारोह में शामिल होने में असमर्थता जताई है.
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा से लगे 865 मराठी बहुल गांवों में एक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया गया है. इन ख़बरों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बयान दिया है. दोनों राज्यों के बीच सीमा का यह विवाद 1957 में शुरू हुआ था, जब राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘असम वैभव’ से सम्मानित किया जाएगा. गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने 2019 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्वामित्व विवाद में मंदिर पक्ष के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था.
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भाजपा शासन के तहत सबसे गरीब लोगों को विकास ने छुआ है और ऐसी सर्वव्यापी प्रगति केवल 'रामराज्य' में ही संभव है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनावी मौसम में पुरानी विफल योजना का नाम बदलकर आदिवासी समुदाय को ‘धोखा’ देने की कोशिश कर रही है. साथ ही उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार के दौरान आदिवासियों के विकास योजना पर किए जाने वाले ख़र्च में भारी कमी क्यों आई है.
शिवसेना के उद्धव ठाकरे खेमे द्वारा जून 2022 में संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी क़ानून) के तहत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिका दायर करने के लगभग दो साल बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का शिंदे गुट को ‘असली शिवसेना’ बताने का निर्णय बीते 10 जनवरी को आया था.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने जन्मदिन पर एक प्रेस वार्ता के दौरान राजनीति से संन्यास लेने की ख़बरों को भी बसपा प्रमुख मायावती ने सिरे से ख़ारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उनके संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन वह पार्टी को मज़बूत करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगी.
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने नवंबर 2023 में शपथ लेने के अगले ही दिन भारत से अपने सैनिकों को देश से हटाने का अनुरोध किया था. बीते रविवार को दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद मालदीव की ओर से कहा गया कि भारत मालदीव में तैनात अपने सैन्यकर्मियों की वापसी में तेज़ी लाने पर सहमत हो गया है.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय की बेटी टी. वीना की स्वामित्व वाली आईटी कंपनी द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों की जांच का आदेश दिया है. माकपा ने इसे भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध क़रार दिया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि आईटी फर्म के ख़िलाफ़ जांच का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और उसके बाद मालदीव के साथ हुए राजनयिक विवाद के बाद लक्षद्वीप काफी चर्चा में है. हालांकि, स्थानीय सांसद मोहम्मद फैज़ल ने कहा कि यह द्वीप बहुत संवेदनशील और पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक है. उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए पर्यटकों की आमद को नियंत्रित करना होगा.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की जगह देश के द्वीपीय स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू हो गया था. इस दौरान मालदीव के नेताओं और अन्य का भारतीयों के साथ सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी पर टिप्पणी के लिए मालदीव ने अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था.
उद्धव ठाकरे ने 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में होने वाले राम महाआरती और महापूजा के आयोजन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है. इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से भी राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है.
हाल ही में मुंबई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र पर सार्वजनिक रूप से दावा करने वाली शिवसेना (यूबीटी) पर मिलिंद देवड़ा ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी. वह 2014 और 2019 में लगातार दो लोकसभा चुनाव शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावंत से हार चुके हैं. कांग्रेस ने कहा है कि देवड़ा के पार्टी छोड़ने का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया है.
असम कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में यह बताए जाने की मांग की है कि पिछले विधानसभा चुनाव के फॉर्म-20 या अंतिम परिणाम पत्र में ऐसे बदलाव क्यों किए गए हैं, जिनमें मतदान केंद्रों के नाम और उन राजनीतिक दलों के नाम नहीं बताए गए हैं, जिनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. पार्टी ने चुनाव आयोग द्वारा ऐसी जानकारी को हटाने पर सवाल उठाए हैं.