राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान हुआ था. चुनाव आयोग के अनुसार, रविवार शाम साढ़े सात बजे भाजपा को कुल 115 सीटों पर जीत मिल चुकी है और 1 सीट पर इसने बढ़त बनाई हुई है. कांग्रेस 67 सीट जीत चुकी हैं और 02 पर यह आगे है.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीआरएस को हराया है.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, शाम क़रीब साढ़े सात बजे तक भाजपा 31 सीटें जीत चुकी है और 23 पर आगे चल रही है. वहीं कांग्रेस के हिस्से में अब तक 18 सीटें आई हैं और 17 पर यह आगे चल रही है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक 561.46 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की गई, जो 2021-22 में 1.23 प्रतिशत बढ़कर 568.369 करोड़ रुपये हो गई. इसके बाद भारत राष्ट्र समिति का नंबर है, जिसकी संपत्ति 2020-21 में 319.55 करोड़ रुपये थी जो 2021-22 में 512.24 करोड़ रुपये हो गई.
पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजभवन में नगालैंड राज्य दिवस समारोह का आयोजन करने की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि हम यहां राजभवन में नगालैंड दिवस मनाते हैं, जबकि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो हम ‘केंद्र शासित प्रदेश दिवस’ मनाते हैं. यह यहां के लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है.
बीते सितंबर महीने में भाजपा के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने सदन में अपने संसद सहयोगी बसपा के दानिश अली के ख़िलाफ़ मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी. इसके जवाब में भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने अली के ख़िलाफ़ ‘प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी’ करने का आरोप लगाया था.
चुनाव आयोग ने कहा कि यह बदलाव विभिन्न क्षेत्रों से मतगणना की तारीख़ बदलने के लिए कई अनुरोध आने के बाद किया गया है. इससे पहले यहां अन्य चार चुनावी राज्यों की तरह 3 दिसंबर (रविवार) को मतगणना तय की गई थी. हालांकि ईसाई बहुल राज्य होने के कारण मिज़ोरम रविवार को पवित्र दिन मानता है, इसलिए तारीख़ में बदलाव की मांग कर रहा था.
चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित पार्टी की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने 2022-23 में 719.83 करोड़ रुपये चंदा मिलने की घोषणा की है. इसमें वह राशि शामिल नहीं है जो पार्टी को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिली है.
शिकायत के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी विधायक राष्ट्रगान गा रहे थे, जब भाजपा विधायक टीएमसी के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे. इसे लेकर ‘राष्ट्रगान का अपमान करने’ और ‘शांति भंग करने के लिए उकसाने’ के आरोप में भाजपा नेताओं पर केस मामला दर्ज हुआ है.
पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी राज्य में घुसपैठ रोकने में असमर्थ हैं. राज्य में घुसपैठियों को वोटर और आधार कार्ड खुलेआम और अवैध तरीके से बांटे जा रहे हैं.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक समारोह में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार निजीकरण करके सब कुछ निजी हाथों में सौंप देती है तो जिन लोगों को हमने अधिकार दिलाए, वह उन्हें खो देंगे. इतने संघर्षों के बाद हमने जो कुछ भी हासिल किया, वह सब हम खो देंगे.
मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बालाघाट के कलेक्टर पर डाक मत-पत्र (पोस्टल बैलेट) स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए उनके निलंबन की मांग की है. पार्टी ने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है. हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के दायरे में संपन्न हुई थी.
मुंबई में जैन दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र की जयंती पर उनके स्मारक के उद्घाटन समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त कराया था. वहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को उस रास्ते पर ले गए हैं, जिसे हम हमेशा देखना चाहते थे.
1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक में कहा गया है कि मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी विशेषाधिकार संचार को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि यह संविधान के अनुच्छेद 74 (2) में भी कहा गया है, लेकिन केंद्र इसे साक्ष्य पुस्तिका का हिस्सा बनाकर क़ानूनी समर्थन देना चाहता है.
सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार द्वारा लंबित विधेयकों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है. पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल तक विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.