दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दावा किया कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रोकने के लिए केंद्र राज्य का धन रोक रहा है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लंबे समय से केंद्र पर फंड रोकने का आरोप लगाती रही हैं.
बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में तब गंभीर चूक देखी गई, जब दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी. मनोरंजन डी. और सागर शर्मा नामक व्यक्तियों ने सत्तारूढ़ भाजपा के मैसुरु सांसद प्रताप सिम्हा से सदन में दाख़िल होने के लिए विज़िटर्स पास प्राप्त किया था.
संसद की सुरक्षा में सामने आई चूक के मामले में गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने पर विपक्ष के 13 सांसदों को बीते 14 दिसंबर को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था. विपक्षी सांसद इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष सहमत नहीं हुए थे.
बीते 13 दिसंबर को दो व्यक्तियों ने लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे. इस घटना को लेकर कम से कम छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. गिरफ़्तार लोगों में से कम से कम तीन बेरोज़गार हैं. इनमें से दो के परिवारों का कहना है कि वे नौकरी नहीं मिलने से निराश थे.
कमलनाथ 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बनाए गए थे. उनकी जगह लेने वाले जीतू पटवारी हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में राऊ सीट से चुनाव हार गए थे. इसके अलावा उमंग सिंघार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने चरण दास महंत को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका जैसा देश, जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मतपत्र से मतदान कराता है. जापान जैसा देश, जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, मतपत्र से मतदान कराता है और जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने इससे मतदान कराने को असंवैधानिक ठहराया है.
निर्वाचन आयोग को सौंपी गई राजनीतिक दलों की व्यय रिपोर्ट बताती है कि इस साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जिनमें से सर्वाधिक 78.10 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर व्यय किए गए. कांग्रेस ने इस चुनाव पर कुल 136.90 करोड़ रुपये ख़र्च करने की जानकारी दी है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा आईटी सेल दो तथ्यों से ध्यान भटकाना चाहती है. पहला, संसद की सुरक्षा में बहुत गंभीर उल्लंघन हुआ था. दूसरा, लोकसभा में ख़तरनाक ढंग से घुसपैठ करने वालों को मैसूरु से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद में प्रवेश की इजाज़त दी थी.
मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला करने के आरोपी तीन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया है. यह कार्रवाई उस घोषणा के एक दिन बाद की गई है, जब मुख्यमंत्री ने धार्मिक समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.
आरोप है कि मैसुरु से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने मैसूरु के रहने वाले 34 वर्षीय मनोरंजन डी. और लखनऊ में ऑटोरिक्शा चलाने वाले सागर शर्मा को विज़िटर्स पास जारी किए थे. बीते 13 दिसंबर को मनोरंजन और सागर ने लोकसभा की सुरक्षा का उल्लंघन करते हुए दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद गैस कनस्तर खोल दिए थे.
बसपा सांसद अफ़ज़ल अंसारी को 1 मई 2023 को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. वह उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. नवंबर 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और जनवरी 1997 में एक विहिप नेता के अपहरण और हत्या के मामले में अंसारी बंधुओं के ख़िलाफ़ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था.
लोकसभा में विधेयक पर बहस के दौरान डाकघर विधेयक 2023 पर निराशा व्यक्त करते हुए कांग्रेस सदस्य शशि थरूर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नागरिकों की जासूसी करने के लिए मनमानी शक्तियां मांग रही है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार ने ख़ुद को जज, जूरी और जल्लाद बनाने की मांग की है.
महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे कहा कि अगर सरकार दिशा सालियान की मौत की एसआईटी जांच शुरू कर रही है तो जज लोया के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए. गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज लोया की मौत दिसंबर 2014 में हुई थी.
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले की एक स्थानीय अदालत ने दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 2014 के एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है. विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. सज़ा का ऐलान 15 दिसंबर को होगा.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरक़रार रखने के शीर्ष अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए केंद्रशासित प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि फैसले वाले दिन उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था. नेताओं ने कहा कि यह फैसला अप्रत्याशित नहीं था.