2005 से 2014 के बीच भारत में 770 अरब डॉलर कालाधन आया: रिपोर्ट
अमेरिकी थिंक टैंक जीएफआई ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि इसी अवधि में 165 अरब डॉलर की अवैध राशि देश से बाहर गई है.
अमेरिकी थिंक टैंक जीएफआई ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि इसी अवधि में 165 अरब डॉलर की अवैध राशि देश से बाहर गई है.
प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ओर से किए गए एक अध्ययन में 180 देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर है.
देश के सांप्रदायिक पागलपन के माहौल में एक मुसलमान के ऊपर गाय के बछड़े का गिर जाना एक घटना तो है ही, एक बिंब,एक फैंटसी और एक प्रतीक भी है.
जन गण मन की बात की 44वीं कड़ी में विनोद दुआ वाम दलों की स्थिति और प्रशांत विश्नोई के घर से मिले हथियारों के जखीरे और वन्य जीवों के अंगों पर चर्चा कर रहे हैं.
समाजवादी नेता मधु लिमये के जयंती समारोह में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और मायावती में से कोई भी नज़र नहीं आया.
गोवंश चिकित्सा मोबाइल वैन सेवा के तहत बीमार गायों का इलाज करने के साथ उन्हें पशु चिकित्सालय पहुंचाया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने नेपाल की प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया है.
मज़दूरों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उनके कार्य क्षेत्र से जुड़े उपक्रमों पर एक उपकर (सेस) लगाया गया था, जिसे सरकार ख़त्म करती जा रही है.
पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के दोषी पेरारीवलन ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि सीबीआई ने इस हत्याकांड के पीछे की बड़ी साज़िश की जांच नहीं की.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने तेलगांना सरकार और राज्य की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
शीर्ष अदालत ने देश की सभी अदालतों, ट्रिब्यूनलों और आयोगों को निर्देश दिया कि वह आठ फरवरी के बाद न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा दिए गए आदेशों पर विचार न करें.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल खाली करवाने के विरोध में छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
कश्मीर में साल 1990 से लेकर 9 अप्रैल 2017 तक की अवधि में मौत के शिकार हुए लोगों में स्थानीय नागरिक, सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादी शामिल हैं.
राष्ट्रपति ने उस सिफ़ारिश को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम या तो क्षेत्रीय फिल्मों को हिंदी में डब करे या फिर उसमें हिंदी सब-टाइटल मुहैया कराए.