इक्कीसवीं सदी अल्पवयस्क अवस्था में ही शर्म से झेंपी सदी बन रही है. अब क्या करे कोई कवि? बेशर्म होकर झंडा फहराए संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों का? या कसीदे लिखे बच्चों के हत्यारों के लिए? या युद्ध के सौदागरों के लिए विज्ञापन लिखे? 'रचनाकार का समय' में पढ़िए अनुज लुगुन को.
केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 जून के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 के ड्राफ्ट का संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में अनुवाद करवाकर इसका ख़ूब प्रचार करे.
महामारी के दौरान शांति क़ायम रखने की चुनौती पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि महामारी से निपटने के लिए दुनिया ने लोगों को लॉकडाउन में रखा, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दीं, लेकिन वे सशस्त्र संघर्षों को रोक नहीं पाए.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एक विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे सकता. उसके लिए हमें विश्वविद्यालय बढ़ाने होंगे और नई शिक्षा नीति में चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करेंगे.
दरभा हत्याकांड को लेकर छत्तीसगढ़ की एजेंसियों और एनआईए के बीच केस फाइलों और रिकॉर्ड को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. साल 2013 में सुकमा की दरभा घाटी में माओवादियों के हमले में छत्तीसगढ़ में लगभग पूरे कांग्रेस नेतृत्व का सफाया हो गया था. इस हमले में महेंद्र कर्मा, नंद किशोर पटेल और विद्या चरण शुक्ल की मौत हो गई थी.
पुलिस के आपराधिक कृत्यों के समान तरीकों पर उठने वाले सवालों को चुप कराने के लिए बार-बार उनके हतोत्साहित होने का डर दिखाया जाता है, लेकिन विडंबना है कि किसी हिस्ट्रीशीटर के थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों की हत्या कर देने के बाद आज़ाद घूमने पर पुलिस के मनोबल की बात नहीं की जाती.
मामला कोलकाता के एक निजी अस्पताल का है. मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर भर्ती करने के लिए पहले तीन लाख रुपये जमा कराने का आरोप लगाया. हालांकि अस्पताल ने इन आरोपों से इनकार किया है.
