आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.
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नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, रक्षा बजट में नौसेना की हिस्सेदारी 2012 के 18 फीसद के मुकाबले घटकर 2019-20 में करीब 13 फीसद रह गई है. हमने अपनी जरूरतों को सरकार के सामने रख दिया है, उम्मीद है कि हमें कुछ और रकम मिलेगी.
आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वह बीते 105 दिनों से जेल में बंद हैं.
सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अभी तक 66 मामलों में 51 फरार और घोषित अपराधी अन्य देशों में भाग गए हैं. सीबीआई मामले की जांच कर रही है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लिखे पत्र में एनसीपी नेता और विधायक धनंजय मुंडे ने दावा किया कि राज्य की पिछली देवेंद्र फड़णवीस सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत भीमा-कोरेगांव घटनाक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ ‘झूठे’ मामले दर्ज किए थे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य सुधार के तहत बीते 15 अगस्त को घोषणा की थी कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया जाएगा, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा.
नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में असम के कॉटन विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रसंघों ने विश्वविद्यालय परिसर में भाजपा और आरएसएस नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाते हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का एलान किया है.