बीते हफ्ते बेंगलुरु पुलिस ने एक विशेष अदालत के निर्देश पर एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड के ज़रिये वसूली में शामिल होने के आरोपों पर एफआईआर दर्ज की थी. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है.