विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को अडानी समूह के ख़िलाफ़ कथित ‘भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं’ का मुद्दा उठाने के लिए 13 नोटिस सौंपे थे. लोकसभा में भी इस पर चर्चा की मांग हुई थी, हालांकि दोनों सदनों में इसे ख़ारिज कर दिया गया.
कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी खाद्य विक्रेताओं और भोजनालयों को ग्राहकों के लिए ‘पारदर्शिता’ बढ़ाने के लिए अपने मालिकों के नाम और पते प्रदर्शित करने का निर्देश दिया. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह निर्णय किसी अन्य राज्य द्वारा प्रेरित नहीं है.
द वायर को दिए इंटरव्यू में इनर मणिपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद बिमोल अकोईजाम ने राज्य में जारी हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह हिंसा राजनीतिक लाभ के लिए हुई बड़ी साज़िश का हिस्सा है.
पंजाब की भगवंत मान सरकार के 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर नीट के दाखिले में 15 प्रतिशत एनआरआई कोटा देने का ऐलान किया था. इसे रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धोखाधड़ी जैसा है.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाले एक सार्वजनिक ट्रस्ट को नागपुर में 5 हेक्टेयर भूमि के सीधे आवंटन के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता वाले वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई थी.
विनेश स्टेडियम को छोड़कर एक नई राह पर चल पड़ी हैं. उनसे पहले भी खिलाड़ी राजनीति में आए हैं, लेकिन उन सभी ने अपनी पूरी पारी खेल चुकने के बाद संसद का रुख़ किया था. क्या सहसा चुना गया यह रास्ता विनेश को सार्थकता दे पाएगा?
उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी रेस्तरां और भोजनालयों को संचालकों, मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम और पते लिखने होंगे. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट से निपटने के लिए उठाया गया है.
