केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग क़ानून के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इसकी सिफ़ारिश की गई थी.
केंद्र सरकार ने साल 2020 में मेडिकल शिक्षा को सुव्यवस्थित करने और मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया के भीतर की समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की थी. एक आरटीआई आवेदन के जवाब के मुताबिक, आयोग के 19 में से 10 पद रिक्त हैं.
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के बेरीनाग इलाके में एक दक्षिणपंथी समूह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक विरोध रैली कर मांग उठाई कि क्षेत्र के घर के अंदर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को हटाया जाना चाहिए. प्रशासन का कहना है कि उसने इमारत के मालिक से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है.
मुंबई के धारावी में स्थानीय लोगों का दावा है कि पुनर्विकास योजना के बारे में जानकारी और पारदर्शिता की कमी के कारण सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों दल उनका शोषण कर रहे हैं.
कांग्रेस ने झारखंड भाजपा के एक्स हैंडल से प्रसारित विज्ञापन के ख़िलाफ़ निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी कि वह वीडियो झूठा, भ्रामक है और चुनाव संबंधी क़ानूनों का उल्लंघन करता है. रांची पुलिस ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म को पोस्ट हटाने के लिए लिखा है.
झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों मेें आरएसएस पर्चे बांट रहा है जिसमें मतदाताओं से उस पार्टी को चुनने के लिए कहा गया है जो 'घुसपैठियों' की पहचान करने के लिए एनआरसी का वादा करती है, 'लव जिहाद' के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की गणना उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार की गई है या नहीं.
