संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' तथा 'समाजवाद' शब्दों को हटाए जाने की मांग लोकतंत्र और संविधान के लिए ख़तरे की सूचक है. शब्दों में बदलाव के बजाय हमारी मानसिकता में बदलाव की मांग होनी चाहिए.
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ओडिशा में सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ हुई बदसलूकी के बाद मध्य भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को उनके पदों से हटाकर उचित सज़ा दी जाए.
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में चेन्नई के 28 वर्षीय व्यक्ति को दोषमुक्त करते हुए कहा था कि निजी तौर पर बाल पॉर्नोग्राफी देखना पॉक्सो एक्ट के दायरे में नहीं आता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए गंभीर ग़लती बताया है.
देश और दुनिया के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के 1,300 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में 23 सितंबर को आयोजित 'भारत-इज़रायल व्यापार शिखर सम्मेलन' को अनुचित बताते हुए चिंता जताई थी कि ये गाजा में इज़रायल की सैन्य कार्रवाइयों के लिए समर्थन का संकेत होगा.
पुणे की एक कंपनी में काम करने वाली सीए एना सेबेस्टियन की 20 जून को हृदयाघात से मौत हो गई. उनकी मां का दावा है कि लंबे समय तक काम के अत्यधिक दबाव के चलते ऐसा हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ज़िक्र करते हुए कहा है कि कॉलेजों को छात्रों को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना चाहिए.
झारखंड में राज्य की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के चलते 21 सितंबर को आंशिक तौर पर इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि बाद में पूर्ण बंदी हुई जो 22 सितंबर को भी जारी रही. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी परीक्षा से पहले उसकी इजाज़त के बिना ऐसा न किया जाए.
एक हालिया सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में अनुसूचित जातियों के ख़िलाफ़ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए, जिनमें यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे सर्वाधिक अपराध दर्ज हुए.
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