केंद्र सरकार ने बीते 29 सितंबर को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त की जारी करने को मंज़ूरी दे दी, जो 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी. यह फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है. इन राज्यों में जल्द ही चुनाव की घोषणा होने की संभावना है.
बसपा सांसद दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के निंदनीय आचरण पर जल्द से जल्द जवाबदेही तय कर उन्हें उचित सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि कोई भी सदन में ऐसा कृत्य दोबारा न कर सके. उन्होंने पीएम से बिधूड़ी के व्यवहार की निंदा करते हुए सार्वजनिक बयान देने का भी आग्रह किया है.
वीडियो: बीते 21 सितंबर को संसद में भाजपा के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ हिंसक मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस मामले को लेकर राजद सांसद मनोज कुमार झा से द वायर की श्रावस्ती दासगुप्ता की बातचीत.
भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में बसपा के सांसद दानिश अली पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद और जमात-ए-इस्लामी हिंद ने कहा कि आम मुसलमानों की बात तो छोड़िए, अब चुना हुआ प्रतिनिधि भी संसद में सुरक्षित नहीं है. अगर यह नए भारत की तस्वीर है तो यह ख़तरनाक है.
वीडियो: गुरुवार को लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को सांप्रदायिक अपशब्द कहे. अली कहते हैं कि 'अगर मेरे जैसे सांसद के साथ देश की संसद में ऐसा हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता एक आम मुसलमान का सड़क पर क्या हाल हो रहा होगा.' उनसे बातचीत.
भाजपा की संस्कृति बदज़बानी और बदतमीज़ी की संस्कृति है. प्रतिपक्षियों, मुसलमानों को अपमानित करके उन्हें साबित करना होता है कि वे भाजपा के नेता माने जाने लायक़ हैं. बिधूड़ी सिर्फ़ सबसे ताज़ा उदाहरण हैं.
बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी के नफ़रत भरे भाषण के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिधूड़ी को दोबारा ऐसा होने पर ‘सख़्त कार्रवाई’ की चेतावनी दी, लेकिन इस बार की गई कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा.
वीडियो: 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के एक विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि ये विशेष सत्र ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर बुलाया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक एजेंडे में से एक है. इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.
नागपुर विश्वविद्यालय ने एमए इतिहास पाठ्यक्रम में जनसंघ और रिपब्लिकन पार्टी पर एक अध्याय को बरक़रार रखते हुए सीपीआई की जगह भाजपा को शामिल किया है. इसके अलावा द्रमुक पर एक अध्याय को बदलते हुए अन्नाद्रमुक को लाया गया है. साथ ही, खालिस्तान आंदोलन पर एक अध्याय को हटाया गया है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराएगी और संत रविदास के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगी.
द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में प्रकाशित दावों के आधार पर ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक को भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हमलों का सामना करना पड़ रहा है. इस रिपोर्ट के आधार पर बीते दिनों भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि कांग्रेस नेताओं और न्यूज़क्लिक को ‘भारत विरोधी’ माहौल बनाने के लिए चीन से धन मिला है.
अधिकारियों ने बताया कि तीनों घायल मजदूर बिहार के सुपौल ज़िले के रहने वाले हैं. उन्हें श्रीनगर रिफर किया गया है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस साल जम्मू कश्मीर में बाहर के श्रमिकों पर किया गया यह पहला हमला है और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों पर तीसरा हमला है.
कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के संबंध में कहा है कि संसद या स्थायी समिति में इस पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है और इसे सिर्फ़ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा ‘राजनीतिक टूल’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है.
भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने राज्य की विविध बहुजातीय और बहु-आदिवासी संरचना के साथ-साथ इसकी मजबूत प्रथागत और पारंपरिक पहचान का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है.
इस साल मार्च महीने में त्रिपुरा विधानसभा सत्र के दौरान बागबासा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक जादब लाल नाथ अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे. विपक्ष के विधायकों ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था.