Constitution of India

संविधान केवल दस्तावेज़ नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक माध्यम है

जब संविधान के 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' पर विवाद छिड़ने लगा है, तो ऐसे में ज़रूरी मालूम होता है कि इसकी मूल भावना और उसके उद्देश्य को आम लोगों तक ले जाया जाए क्योंकि जब तक 'गण' हमारे संविधान को नहीं समझेगा हमारा लोकतंत्र सिर्फ एक 'तंत्र' बनकर रह जाएगा.

26/11/2025

महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘वामपंथी उग्रवाद’ के विरुद्ध विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया

महाराष्ट्र विधानसभा ने वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर अंकुश लगाने के् कथित उद्देश्य से विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया है. इस कानून के तहत गैरकानूनी संगठनों के सदस्यों को दो से सात साल तक की जेल की सज़ा होगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में माओवाद को नियंत्रित करने के लिए यह विधेयक आवश्यक है.

11/07/2025

उपराष्ट्रपति धनखड़ के ‘संसद सर्वोच्च है’ बयान के बाद सीजेआई गवई बोले: केवल संविधान ही सर्वोच्च

वक़्फ़ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि ‘संसद सर्वोच्च है’ और ‘संविधान में संसद से ऊपर किसी भी प्राधिकरण की कल्पना नहीं की गई है.’ अब सीजेआई बीआर गवई ने कहा है कि संविधान ही सर्वोच्च है.

19/05/2025

सत्यमेव जयते हमारा मोटो है, मगर गणतंत्र दिवस की झांकियां झूठ बोलती हैं

'यह कितना बड़ा झूठ है कि कोई राज्य दंगे के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाए, लेकिन झांकी सजाए लघु उद्योगों की. दंगे से अच्छा गृह-उद्योग तो इस देश में दूसरा है नहीं.' गणतंत्र दिवस पर पढ़िए हरिशंकर परसाई को.

26/01/2025

संसद में ‘आंबेडकर’ पर टिप्पणी को लेकर विपक्ष की अमित शाह से माफ़ी की मांग, बचाव में उतरे पीएम मोदी

17 दिसंबर को राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'अब एक फैशन हो गया है - आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता.'

18/12/2024

समय आ गया है कि पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में शिक्षित किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर के ख़िलाफ़ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आलोचना करने और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के चलते एफआईआर दर्ज की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर की स्थिति में किए गए बदलाव की आलोचना करने का हक़ है.

08/03/2024

कोर्ट के कार्यक्रमों के दौरान पूजा-अर्चना बंद करें, इसके बजाय संविधान के सामने झुकें: सुप्रीम कोर्ट जज

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस. ओका ने एक कार्यक्रम में कहा कि अदालत से संबंधित कार्यक्रमों में पूजा-अर्चना बंद कर दी जानी चाहिए और कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति के सामने झुककर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

07/03/2024

नगालैंड विधानसभा में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता, वन संरक्षण संशोधन क़ानून का विरोध

नगालैंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन एनपीएफ विधायक कुझोलुज़ो निएनु ने कहा कि नगाओं को अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष सुरक्षा प्राप्त है और इसलिए समान नागरिक संहिता और वन संरक्षण संशोधन अधिनियम पर चर्चा की ज़रूरत है.

12/09/2023

मेघालय के बाद मिज़ोरम के सीएम बोले- समान नागरिक संहिता जातीय अल्पसंख्यकों के हितों के ख़िलाफ़

पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरामथांगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है. इससे पहले, गठबंधन के एक अन्य घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी से आने वाले मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा भी समान नागरिक संहिता का विरोध जता चुके हैं.

05/07/2023

समान नागरिक संहिता लाने में देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक होगी: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी-गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में कहा कि समान नागरिक संहिता भारत और इसके राष्ट्रवाद को और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ेगा. इसके अमल में और अधिक देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक होगी.

05/07/2023

छत्तीसगढ़: नर्सिंग कॉलेजों में महिलाकर्मियों के लिए 100 फीसदी आरक्षण हाईकोर्ट ने रद्द किया

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2021 में सहायक प्रोफेसर (नर्सिंग) और व्याख्याताओं के पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें केवल महिला उम्मीदवार ही भर्ती और नियुक्ति के लिए पात्र बताई गई थीं. अदालत ने इस कदम को भारतीय संविधान का उल्लंघन करार दिया.

12/03/2023

नीट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार, कहा- परीक्षा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि परीक्षा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और राज्य बोर्ड के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि नीट परीक्षा सीबीएसई/एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो तमिलनाडु बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से काफ़ी अलग है.

20/02/2023

समलैंगिकता का अपराधीकरण हमारे समाज में अन्याय की कई कहानियों में से एक था: सीजेआई

वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखने वाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को असंवैधानिक क़रार देते हुए इसे ग़ैर-आपराधिक ठहराया था. वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यह निर्णय देने वाली पीठ में शामिल थे.

12/02/2023

कॉलेजियम की सिफ़ारिशों पर केंद्र का फैसला न लेना लोकतंत्र के लिए घातक: पूर्व जज

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू की कॉलेजियम पर सार्वजनिक टिप्पणियों को निंदनीय बताते हुए कहा कि अदालत के फैसले स्वीकार करना उनका कर्तव्य है. उन्होंने जोड़ा कि अगर यह गढ़ (न्यायपालिका) भी गिर जाता है तो हम अंधकार युग के गर्त में चले जाएंगे.

28/01/2023

संविधान की रक्षा करना ही देशभक्ति का सच्चा प्रतीक है: सीताराम येचुरी

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने गणतंत्र दिवस पर एक संबोधन में कहा कि संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी के लिए न्याय की गारंटी देता है. ये मूलभूत मूल्य हैं जिन पर संविधान टिका हुआ है और आज यही मूल्य ख़तरे का सामना कर रहे हैं.

27/01/2023

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