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शिक्षा का मक़सद सवाल करने की आज़ादी सीखना है, गुरु शिष्य परंपरा इसके उलट है

भारत में आजकल गुरु शिष्य परंपरा का जो गुणगान किया जा रहा है, उसका कारण यह है कि सत्ता अब स्वतंत्र मन और मस्तिष्क वाले नागरिक नहीं चाहती, आज्ञाकारी, सत्ता के आगे समर्पणशील जन चाहती है. शिक्षा का काम इसके प्रति लोगों को सावधान करना और उनके भीतर आलोचनात्मक नज़रिया विकसित करना है. गुरु-शिष्य परंपरा इसमें बाधक है.

16/01/2026

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- सीवर सफाई में होने वाली मौतों में तीन हफ़्तों के भीतर मुआवज़ा दें सरकारें

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हाथ से मैला ढोने (सीवर सफाई आदि में) से होने वाली मौतों के लिए मुआवज़ा घटना के तीन हफ़्तों के भीतर दे दिया जाए. अदालत ने कहा कि अगर तीन हफ़्तों के भीतर मुआवज़े की राशि नहीं दी गई, तो संबंधित सचिव को अदालत में पेश होना होगा.

30/10/2025

पेड़ों के उजड़ने से हो जाते हैं बदनसीब प्यार करने वाले

राही डूमरचीर की कविता इस भेद को मिटा देती है कि स्त्री से प्रेम करने और प्रकृति से प्रेम करने में कोई अंतर है. क्या स्त्री के प्रेम में जान देने और एक पेड़ की रक्षा के लिये अपना हासिल दांव पर लगा देने में कोई फ़र्क है?

10/08/2025

बिहार में 70,877.61 करोड़ रुपये की अनियमितताएं: कैग रिपोर्ट

24 जुलाई को कैग ने 2023-24 के लिए बिहार के वित्तीय हालात पर अपनी रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है, जिनमें 31 मार्च, 2024 तक 70,877.61 करोड़ रुपये के 49,649 लंबित यूटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट शामिल हैं.

28/07/2025

चुनावी मीडिया के विस्तार से लोकतंत्र का विकास नहीं होगा

पिछले दशकों में एक विचित्र परिपाटी देखने को मिली है. लोकसभा चुनाव के वर्ष में अचानक से समाचार-पत्रों की संख्या में गहरी वृद्धि हो जाती है. यह महज चुनावी मीडिया है, जो लोकतंत्र को गहरा करने में कोई मदद नहीं करता.

16/07/2025

मनोनीत मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने कहा- रिटायरमेंट के बाद कोई कार्यभार नहीं लूंगा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई, जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, ने कहा कि 'मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है... मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई कार्यभार नहीं लूंगा.'

12/05/2025

सत्ताधीश राजा बनकर लोकतंत्र को राजशाही में क्यों बदलना चाहते हैं?

कई जनप्रतिनिधि ख़ुद को 'द ग्रेट किंग आफ इंडिया' में बदलने के लिए, जितनी जल्दी संभव हो, पुरातन के पुनरुत्थान के अपने महत्वाकांक्षी चक्र को पूरा कर लेना और देशवासियों के नागरिक बनने की प्रक्रिया को उलटकर उन्हें प्रजा बना देना चाहते हैं. पर राजाओं का राज इतना ही अच्छा होता तो लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों महसूस होती?

20/03/2025

‘अगर गिरफ़्तारी हुई, तो बगावत हो जाएगी’: पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के गांव में उफनता आक्रोश

विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?

30/01/2025

मैरिटल रेप: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या पतियों को मिली छूट ख़त्म करने से नया अपराध पैदा होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की याचिकाएं सुनते हुए सवाल किया कि आईपीसी की धारा 375 के तहत मिला अपवाद ख़त्म कर देने से क्या नया अपराध उत्पन्न नहीं होगा.

18/10/2024

क्या भाजपा दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते पर चल रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे लगाते हैं, अगर वे दीनदयाल उपाध्याय की ओर मुड़ें तो पता चलेगा कि भाजपा का आचरण उनके विचारों को नकार देता है.

25/09/2024

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है: राहुल गांधी

इलाहाबाद में हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी, अगर वह नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को कराते हुए देखेंगे.

25/08/2024

बीते दस वर्षों में विकास गतिविधियों के कारण 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ: सरकार

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि विकास गतिविधियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 1,734 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हुआ है. 2014 और 2024 के दौरान ग़ैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का सबसे अधिक इस्तेमाल मध्य प्रदेश में हुआ है.

09/08/2024

असम: बाढ़ के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित

एक आधिकारिक बुलेटिन में कहा गया है कि असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां नदियां उफान पर हैं और तीन जिलों में 5,35,246 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. उधर, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और प्रशासन दोनों ही चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए आपदा प्रबंधन के लिए इंतज़ामम अपर्याप्त हैं.

03/06/2024

जनता की सजगता और सक्रियता के बिना जनतंत्र का बने रहना संभव नहीं

जनतंत्र में आशंका बनी रहती है कि जनता प्रक्रियाओं को लेकर निश्चिंत हो जाए और यह मानकर उन पर भरोसा कर बैठे कि वे अपना काम करते रहेंगे और जनतंत्र सुरक्षित रहेगा. मगर अक्सर यह नहीं होता. कविता में जनतंत्र स्तंभ की ग्यारहवीं क़िस्त.

13/05/2024

बंगनामा: मानवता अभी जीवित थी

सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु के बाद जुटी भीड़ का आक्रोश केवल दोषी वाहनचालक के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि यातायात को नियंत्रित करने में विफलता के लिए सरकार के ख़िलाफ़ भी है, और यह भी साबित करता है कि मनुष्य का मोल अभी बरक़रार है. बंगाल की सांस्कृतिक-राजनीतिक बारीकियों पर केंद्रित इस स्तंभ की पहली क़िस्त.

08/05/2024

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