गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि गीता में मौजूद नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज़ पर लिया गया है. वहीं, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने कहा है कि वह गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने से पहले विशेषज्ञों से चर्चा करेगी.
गुजरात कांग्रेस द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के प्रति नरम रुख़ के आरोप पर मंत्री पूर्णेश मोदी ने विधानसभा में कहा कि आरएसएस देशभक्त बनाता है. बार-बार गोडसे और आरएसएस का नाम लिया जा रहा है. संघ या भाजपा ने कभी इस बारे में बात नहीं की, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है.
मेहसाणा ज़िले के वडनगर के ग्यारह परिवारों ने शहर में मिली कुछ वास्तुशिल्प संरचनाओं के संरक्षण के लिए ‘बफर ज़ोन’ को लेकर राज्य सरकार द्वारा उनकी ज़मीन अधिग्रहित करने को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है. परिवारों का कहना है कि सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए बिना अधिग्रहण की अनुमति दी.
केंद्र सरकार ने पार-तापी-नर्मदा नदियों को जोड़कर बांध बनाने का निर्णय लिया है. इस नदी लिंक परियोजना के क्षेत्र में दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र का नासिक ज़िला आएगा. साल 2007-08 में आदिवासियों के कड़े विरोध के बाद यह परियोजना रुक गई थी. आदिवासी नेताओं का आरोप है कि केंद्र ने नर्मदा योजना की विफलता छिपाने के लिए परियोजना को डिजाइन किया है.
दैनिक भास्कर अख़बार की पड़ताल बताती है कि केंद्र सरकार की नीति के तहत लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दरों पर बेचे जाने वाले कोयले को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों ने कई गुना अधिक क़ीमत पर अन्य राज्यों के व्यापारियों को बेचा और दस्तावेज़ों में फ़र्ज़ी तरीके से दिखाया कि यह कोयला हितधारकों को मिला.
साल 2008 के अहमदाबाद बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को मृत्युदंड के अदालत के फ़ैसले की सराहना करते हुए गुजरात भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक कार्टून पोस्ट किया गया था, जिसमें टोपी पहने पुरुषों को फांसी के फंदे से लटके हुए दिखाया गया था. ट्विटर ने इसे मंच के नियमों का उल्लंघन माना है.
सीबीआई ने गुजरात की जहाज निर्माता कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. इसके बाद ईडी ने भी इन सभी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है.
गुजरात के सूरत शहर में बीते 12 फरवरी को बीकॉम प्रथम वर्ष की 21 वर्षीय छात्रा की उस समय बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने कथित तौर पर आरोपी युवक के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. उन्हें बचाने की कोशिश में उनके भाई और एक रिश्तेदार भी घायल हो गए थे.
सीबीआई ने बीते सात फरवरी को गुजरात की जहाज निर्माता कंपनी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि एबीजी को संप्रग के कार्यकाल में ऋण दिए गए, हमारी सरकार ने कार्रवाई की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में भाषण देते हुए महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने प्रवासियों को पलायन के लिए उकसाया था, जिससे कोरोना संक्रमण फैला.
आम नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे के साथ तीन साल पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल राज्यों में क़रीब 54 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने थे. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक 22 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों के ही कार्ड बन सके हैं.
भौतिकी के प्रोफ़ेसर रहे जेएस बंदूकवाला 77 वर्षीय थे और उम्र संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे. गुजरात के वडोदरा शहर में मुस्लिमों को अलग-थलग बसाने के सरकारी फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी थी और एक समावेशी समाज की वकालत करना जारी रखा था.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार यदि किसी राज्य सरकार से उसके कैडर का अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मांगती है तो राज्य सरकार इस अनुरोध को ठुकरा नहीं सकती.
आरोप है कि अमेरिका से लगी कनाडा की सीमा पर भारतीयों का एक समूह अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, जब एक नवजात समेत चार लोगों का परिवार उनसे बिछड़ गया. गश्ती दल को बाद में उनके बर्फ में जमे हुए शव मिले. बताया जा रहा है कि सीमा पर उस दौरान -41 डिग्री तापमान था. केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि वह इस घटना से स्तब्ध हैं.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोरोना पीड़ितों द्वारा मुआवज़े संबंधी 68,370 दावों को मंज़ूरी दी है, हालांकि अपने आधिकारिक आंकड़ों में सरकार ने कोविड-19 से हुई मौतों की संख्या 10,094 ही बताई है.