अवैध रूप से अमेरिका-कनाडा सीमा पार करने की कोशिश करने वालों में 22% भारतीय: रिपोर्ट

यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में कुल 1,09,535 लोगों ने अवैध रूप से बॉर्डर पार कर अमेरिका जाने की कोशिश की थी, जिसमें भारतीयों की संख्या लगभग 16% थी. इस साल यह बढ़कर 22% हो गई है।

बंगाल: अमित शाह ने फिर ‘बांग्लादेशी घुसपैठ’ का मुद्दा उठाया, कहा- सरकार बनी तो घुसपैठ रोकेंगे

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी प्रवासियों की तुलना ‘दीमक’ से की थी. अब उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों का समर्थन करती है. 2026 में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठ पूर्णतया समाप्त होगी.

हिमाचल: वक्फ़ बोर्ड को ख़त्म करने और प्रवासियों की जांच की मांग पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में देवभूमि संघर्ष समिति ने कथित अवैध मस्जिदों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किए और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वक़्फ़ बोर्ड को ख़त्म किया जाए और प्रवासियों के दस्तावेज़ों की जांच हो.

मणिपुर में हिंसा से पहले 2023 में 2,480 अवैध प्रवासियों को चिह्नित किया गया था: मुख्यमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि 2023 में राज्य में 2,480 अवैध प्रवासियों का पता चला था, लेकिन पिछले साल 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद निर्वासित करने का अभियान बंद कर दिया गया था. इन आंकड़ों में म्यांमार से कामजोंग ज़िले में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त 5,457 अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है.

बाहरी का भय पैदा कर समर्थन पाना राजनीति का सबसे सस्ता तरीक़ा है, आम आदमी पार्टी यही कर रही है

नैतिक राजनीति का एक काम ऐसी सामूहिकता का निर्माण है जो भय पर आधारित न हो. वह लोगों को शामिल करने के विचार पर टिकी हो, अलग और दूर करने के नहीं. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक भाषा अभी ठीक इसके विपरीत है.

विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए आदेशों की समीक्षा करे असम सरकार: गौहाटी हाईकोर्ट

गौहाटी हाईकोर्ट ने बोंगाईगांव के निवासी फोरहाद अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिन्हें अक्टूबर 2019 में एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित कर दिया गया था. अदालत ने चिंता व्यक्त की कि कई मामलों में बिना कारण बताए या दस्तावेज़ों का उचित विश्लेषण किए बिना लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया होगा.

अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक क़रीब 97,000 भारतीय अमेरिकी सीमा पर पकड़े गए: रिपोर्ट

यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते समय रिकॉर्ड 96,917 भारतीयों को पकड़ा गया. इनमें से 30,010 को कनाडा सीमा पर और 41,770 को मैक्सिको की सीमा पर पकड़ा गया.

धार्मिक उत्पीड़न, नौकरी की कमी से रिकॉर्ड संख्या में भारतीय अवैध रूप से अमेरिका पहुंच रहे हैं

एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले अक्टूबर से सितंबर तक भारत से लगभग 42,000 लोगों ने अवैध रूप से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पार की है. यह संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है. इस साल अकेले सितंबर में 8,076 भारतीयों को विभिन्न मार्गों से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के दौरान गिरफ़्तार किया गया था.

सितंबर में कनाडा से अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के दौरान 3,059 भारतीय गिरफ़्तार

एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस साल सितंबर में विभिन्न मार्गों से देश में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 8,076 भारतीयों को गिरफ़्तार किया है. आंकड़ों के अनुसार, फरवरी 2019 से इस साल मार्च के बीच एजेंसियों द्वारा कुल 1.9 लाख भारतीयों को गिरफ़्तार किया गया है.

मणिपुर हिंसा: आदिवासी महिलाओं की मांग- सुप्रीम कोर्ट में की गई टिप्पणी वापस लें सॉलिसिटर जनरल

बीते 1 अगस्त को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा केस की सुनवाई में कहा था कि राज्य में रखे लावारिस शव 'घुसपैठियों' के हैं. अब कुकी-हमार-ज़ोमी महिलाओं के फोरम ने कहा है कि देश के किसी नागरिक को बिना आधार के 'घुसपैठिया या अवैध प्रवासी' कहना गंभीर मामला है और अदालत को गुमराह करने के समान है.

जम्मू कश्मीर: हिरासत केंद्र में रोहिंग्या शरणार्थियों ने प्रदर्शन कर तत्काल रिहाई की मांग की

जम्मू कश्मीर के हीरानगर उप-जेल हिरासत केंद्र में महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 270 रोहिंग्या शरणार्थी दो साल से अधिक समय से बंद हैं. वे लगातार हिरासत में रखे जाने के ख़िलाफ़ अक्सर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं. मई में भी शरणार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था और दो मौकों पर खाना खाने से इनकार कर दिया था.

यूएनएचसीआर ने शरणार्थियों को अपने दिल्ली कार्यालय के पास जमा नहीं होने को कहा

यूएनसीएचआर का यह बयान दिल्ली हाईकोर्ट में वसंत विहार के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें दावा किया गया है कि इसके कार्यालय के पास शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की भीड़ के कारण उन्हें असुविधा हो रही है.

परिसीमन से असम को वह सुरक्षा मिल सकती है, जो एनआरसी नहीं दे सका: असम के मुख्यमंत्री

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एनआरसी असफल रहा और असम समझौता उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन एक ऐसा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम असम के भविष्य को दो दशकों तक सुरक्षित रख सकते हैं.

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