मध्य प्रदेश: मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आठ मरीज़ों की दृष्टि प्रभावित हुई, जांच शुरू

मामला इंदौर का है, जहां 20 मार्च को चोइथराम नेत्रालय में सरकारी ख़र्च पर 79 मरीजों की मोतियाबिंद सर्जरी की गई थी. इसके अगले दिन 50 से 85 वर्ष की आयु के आठ मरीज़ों को आंखों में सूजन, जलन और आंखों की रोशनी कम होने की समस्या होने लगी.

एमपी: मंत्री के बेटे पर दंपत्ति से मारपीट का केस दर्ज, आरोपी की शिकायत पर पुलिसकर्मी निलंबित

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल के ख़िलाफ़ एक रेस्तरां मालिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं, आरोपी पटेल ने एक शिकायत में उसके और उसके दोस्तों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.

मध्य प्रदेश: महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया, मारपीट और बदसलूकी, केस दर्ज

इंदौर ज़िले के एक गांव का मामला है, जहां एक विवाद को लेकर 30 वर्षीय महिला को कथित तौर पर पीटा गया और निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया. इस मामले में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ़्तार किया है. सभी महिलाएं अनुसूचित जाति से संबंधित हैं.

एमपी: जांच समिति ने कहा-13 लोगों की जान लेने वाला हरदा विस्फोट मानव निर्मित त्रासदी था

बीते फरवरी में मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए कई विस्फोटों में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 174 अन्य घायल हुए थे. राज्य सरकार की जांच समिति ने पाया कि यह एक ‘मानव निर्मित’ त्रासदी थी और ज़िला प्रशासन ने कई चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया था.

वॉट्सऐप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक सरकारी कर्मचारी के ख़िलाफ़ एक वॉट्सऐप ग्रुप में कथित आपत्तिजनक संदेश फॉरवर्ड करने के लिए सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. अब हाईकोर्ट ने कहा है कि वॉट्सऐप ग्रुप में संदेश फॉरवर्ड करना नियम 3 के किसी भी प्रावधान के दायरे में नहीं आता.

नौकरी छूटने के डर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कर्मचारी ने आत्महत्या की: इंदौर पुलिस

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान पेटीएम कर्मचारी गौरव गुप्ता के रूप में हुई, पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे. हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लगातार गैर-अनुपालन और अन्य चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च के बाद किसी भी ग्राहक से जमा और क्रेडिट स्वीकार करने से रोक दिया है.

2017-22 के बीच हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज किए गए: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद से हिरासत में बलात्कार के दर्ज किए गए 275 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 92 मामले शामिल हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों के लिए क़ानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत अपात्रों को पैसा दिया, एससी/एसटी को कम प्राथमिकता: कैग

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 1,500 से अधिक अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत धनराशि जारी कर दी गई और एसटी/एससी और अधिक वंचित लाभार्थियों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य लोगों को तरजीह दी गई थी. वाहन वाले परिवारों के लिए यह सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ दिए गए, जिनके पास वाहन थे.

मध्य प्रदेश: मैहर में संदिग्ध खसरे से दो बच्चों की मौत और 17 अन्य संक्रमित पाए गए

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 14 और 16 फरवरी को दो बच्चों, जिनमें से एक सात साल का था, की संदिग्ध खसरे से मौत हो गई. इसके बाद तीन दिन के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. ज़िला कलेक्टर ने प्रभावित इलाकों में किसी भी समारोह में बच्चों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

कर्नाटक के किसान मध्य प्रदेश में गिरफ़्तार, सिद्धारमैया बोले- उन्हें तुरंत रिहा करे सरकार

कर्नाटक के हुबली के किसान नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के रास्ते दिल्ली जा रहे थे, लेकिन जब वे भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि यह स्पष्ट है कि इस कृत्य के पीछे आपराधिक दिमाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार का है.

उचित प्रक्रिया के बिना घरों पर बुलडोज़र चलाना फैशन बन गया है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए अब यह फैशन बन गया है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना किसी भी घर को ध्वस्त कर दें. अदालत ने उज्जैन नगर निगम अधिकारियों के ख़िलाफ़ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ का भी निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश: सीबीआई को दर्जनों नर्सिंग कॉलेज बिना छात्र, शिक्षक और बुनियादी ढांचे के चलते मिले

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राज्य के नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी. 26 अप्रैल 2023 को इस संबंध में जांच का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ कॉलेजों को ‘अवैध तरीके’ से मान्यता दी गई है और यह ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों में असंख्य रोगियों के जीवन को ख़तरे में डाल रहा है.

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