महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 के दौरान बाल विवाह के पंजीकृत मामलों की संख्या क्रमश: 326, 395, 501, 523 और 785 थी.
पेट्रोल और डीज़ल के दामों में एक बार फ़िर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह पिछले 10 दिन में नौ बार बढ़ोतरी करने से इनकी कीमतों में 6.40 रुपये प्रति लीटर का इज़ाफ़ा हो गया है. इसके ख़िलाफ़ कांग्रेस सांसदों ने राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान के तहत धरना दिया.
पेट्रोल और डीज़ल के दामों में पिछले नौ दिनों में कुल 5.60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाना, सरकारी कंपनियों को ‘बेचना’ और किसानों को ‘लाचार करना’ उनका रोज़ का काम हो गया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग़ैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट एवं सैद्धांतिक विपक्ष बनाने का संकल्प लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी ‘प्रगतिशील ताक़तों’ को साथ आने और ‘भाजपा के दमनकारी शासन’ से लड़ने की ज़रूरत है.
मंगलवार को फिर से पेट्रोल की क़ीमत में 80 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल के दाम में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. 22 मार्च से क़ीमत में वृद्धि शुरू होने के बाद से अब तक पेट्रोल और डीज़ल के दाम कुल 4.80 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं.
सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. पिछले एक सप्ताह में कीमतों में छठी बार बढ़ोतरी की गई है. मूल्यवृद्धि को लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने कहा कि सरकार तर्क देती है कि तेल कंपनियां मूल्य बढ़ाती हैं और उसका हस्तक्षेप नहीं होता. अगर यह बात सही है तो यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय इनके दाम कैसे नहीं बढ़े.
बीते छह दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 3.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3.75 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं. इससे पहले पेट्रोल तथा डीजल की कीमत साढ़े चार महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को 80 पैसे बढ़ाई गई थी. इसके बाद से इनकी कीमतों में प्रति लीटर 80-80 पैसे की तीन बार बढ़ोतरी की गई.
पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में शनिवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. तेल कंपनियां कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर डाल रही हैं. कुल चार बार में पेट्रोल और डीज़ल के दाम में कुल 3.20 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम-केयर्स फंड के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से इसका ऑडिट कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. इलाहाबाद हाईकोर्ट के 31 अगस्त, 2020 के फैसले को चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जनता के पैसे की अकल्पनीय और अथाह राशि कोष के ख़जाने में हर रोज़ बेरोकटोक डाली जाती है.
पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बीते चार दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है. तीन बार की बढ़ोतरी के बाद 2.40 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले चार नवंबर, 2021 से ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं.
लोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह सच है कि हमारे बच्चों के परिवारों की आजीविका को बहुत बुरे संकट का सामना करना पड़ा है. लेकिन अब जैसे-जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है. यही नहीं, मिड-डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने में भी मदद मिलेगी, जो महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं.
विपक्ष ने बंदरगाहों को निजी हाथ में सौंपने का आरोप लगाया तो भाजपा ने पोत परिवहन में विकास की बात कही. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की हालत बहुत ख़राब है. यह सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने में बिल्कुल नहीं हिचक रही है. उद्योग क्षेत्र पर निजी क्षेत्र के लोगों का नियंत्रण हो रहा है.
पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने इसके ख़िलाफ़ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. इसके अलावा सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा किया.
बीते साल अक्टूबर के बाद एलपीजी के दामों में यह पहली बढ़ोतरी है, जबकि पेट्रोल-डीज़ल के दाम उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर 2021 से स्थिर थे. ऐसी अटकलें थीं कि 10 मार्च को चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी. राहुल गांधी ने कहा कि अब सरकार लगातार कीमतों का ‘विकास’ करेगी.
भारत को ख़ुद को ऊर्जा बाज़ार में लंबे व्यवधान और मुद्रा की कमज़ोरी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इनका आर्थिक विकास, आजीविका और रोज़गार पर गंभीर असर होगा.