National Commission for Protection of Child Rights

नाबालिग मुस्लिम लड़की के विवाह कर सकने के विषय पर विचार किए जाने की ज़रूरत: सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकने की बात कही गई थी. आयोग का कहना है कि बाल विवाह पर इसके संभावित प्रभाव और पॉक्सो प्रावधानों को देखते हुए यह एक ‘गंभीर मुद्दा’ है.

उत्तर प्रदेश के सभी ग़ैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराएगी राज्य सरकार

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराये के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम, आय का स्रोत आदि से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी.

प्रतिबंध के बावजूद ‘पबजी गेम’ भारत में अब भी कैसे उपलब्ध है: बाल संरक्षण आयोग

हाल ही में उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने बताया था कि ऑनलाइन गेम खेलने से रोकने से गुस्साए 16 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण मांगा है.

कुणाल कामरा वीडियो मामला: एनसीपीसीआर ने ट्विटर के अधिकारी को तलब किया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा पोस्ट किए ‘एडिटेड’ वीडियो के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट जमा न करने के लिए ट्विटर इंडिया के संचार निदेशक को तलब किया है. आरोप है कि कामरा ने प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी दौरे के दौरान एक बच्चे द्वारा गाए गीत को ‘महंगाई डायन खाए जात है’ गीत से बदल दिया था.

पीएम मोदी के सामने गीत गा रहे बच्चे के वीडियो में छेड़छाड़ पर कामरा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बर्लिन दौरे के एक बच्चे का संपादित किया हुआ वीडियो पोस्ट किया और मूल देशभक्ति गाने की जगह उसमें फिल्म ‘पीपली लाइव’ का गाना ‘महंगाई डायन खाए जात है’ लगा दिया था. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कामरा के आधिकारिक अकाउंट के ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए.

दिल्ली के 1,027 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 203 में प्रधानाचार्य: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में महत्वपूर्ण पदों के ख़ाली होने पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि उन्हें इस बारे में केंद्र से संपर्क करना चाहिए क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सेवा विभाग द्वारा की जाती है जो सीधे उपराज्यपाल के अधीन आता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.

उत्तर प्रदेश: दारुल उलूम देवबंद की आधिकारिक वेबसाइट पर रोक

बीते जनवरी माह में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रामक’ फतवा प्रकाशित करने के मामले की जांच करने को कहा था, जिसके बाद सहारनपुर के ज़िलाधिकारी ने वेबसाइट तक पहुंच पर रोक लगा दी है.

‘ग़ैरक़ानूनी’ फतवा: एनसीपीसीआर ने यूपी सरकार से दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करने को कहा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कथित रूप से ‘ग़ैरक़ानूनी और भ्रमित करने वाले’ फतवों को लेकर यह भी कहा कि जब तक इस तरह की सामग्री हटा नहीं ली जाती है, तब तक इस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए. आयोग ने क़ानून के कथित उल्लंघन करने के लिए भी संस्थान के ख़िलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है.

राजस्थान: गहलोत सरकार ने वापस लिया विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन क़ानून

राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई थी कि यह बाल विवाह को वैध कर देगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस विधेयक को अध्ययन के लिए क़ानूनविदों को दिया जाएगा और उनकी सलाह के आधार पर इसे आगे बढ़ाने या न बढ़ाने का फ़ैसला किया जाएगा.

राजस्थान का विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक बाल विवाह को वैध ठहराता है: एनसीपीसीआर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखकर कहा कि वह इस बात से आशंकित है कि विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 नाबालिगों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शिक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है.

दिल्ली: कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों ने हर्ष मंदर से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी की निंदा की

ईडी ने गुरुवार को दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की थी. 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह केंद्र सरकार के हर आलोचक को धमकाने, डराने और चुप कराने की लगातार की जा रही कोशिश का हिस्सा हैं.

दिल्ली: मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर से जुड़े परिसरों पर ईडी के छापे

ईडी मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर से जुड़े कई परिसरों- वसंत कुंज में उनके घर, अधचीनी में उनके कार्यालय और महरौली में एक बाल गृह- पर छापेमारी कर रहा है.

मध्य प्रदेशः सरकारी कार्यक्रम में अस्पताल में भर्ती बच्चों को घंटों धूप में बैठाया, मिला नोटिस

विदिशा ज़िला अस्पताल का मामला. आरोप है कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती बच्चों को एक सरकारी कार्यक्रम में चिलचिलाती धूप में घंटों तक बैठाए रखा. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर हफ़्ते भर में मामले की जांच कर दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा है.

जम्मू कश्मीर: एनसीपीसीआर ने ट्विटर के दो अधिकारियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के लिए कहा

जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग़ सिंह को लिखे अपने पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद वीडियो का संज्ञान लिया गया है. यह ट्विटर पर किए गए एक वीडियो पोस्ट से संबंधित है,​ जिसमें एक छोटा बच्चा बंदूक चलाते हुए दिख रहा है. नए आईटी कानून लागू होने के बाद से ट्विटर इंडिया और उसके प्रबंध निदेशक पहले से ही अलग-अलग मामलों में कम से कम पांच मामलों का सामना कर रहे हैं.

हम अमेरिकी कंपनी हैं इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है: ट्विटर

केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल एक याचिका के जवाब में हलफ़नामा दाख़िल कर ट्विटर ने बताया कि वह नए नियमों के तहत एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक अंतरिम स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति के ‘अंतिम चरण’ में है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिये प्रसारित होने वाली सामग्रियों को न तो शुरू करने वाला है और न ही उनका प्रकाशक है.