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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत अवैध हिरासत के लिए प्रशासन को फटकारा

किश्तवाड़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता के संवैधानिक अधिकारों को 'कुचलने' के लिए प्रशासन को फटकारते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी दस महीने से ज़्यादा लंबी 'अवैध' हिरासत को रद्द करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया.

12/09/2025

जम्मू-कश्मीर: विधायक की हिरासत के विरोध में प्रदर्शन रोकने के लिए डोडा में कर्फ़्यू, शहर सील

जम्मू-कश्मीर की चिनाब घाटी में आप विधायक मेहराजुद्दीन मलिक की हिरासत के ख़िलाफ़ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए बुधवार को डोडा ज़िले में कर्फ़्यू लगा दिया. वहीं, पड़ोसी किश्तवाड़ ज़िले में भी मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है.

11/09/2025

जम्मू-कश्मीर: आप विधायक की हिरासत पर विरोध प्रदर्शन, कुछ इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पर रोक

जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज-उद-दीन मलिक को पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है. उनकी हिरासत के विरोध में मंगलवार (9 सितंबर) को आप के गढ़ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. इस बीच डोडा ज़िले के कुछ हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है.

09/09/2025

श्रीनगर के हज़रतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक वाली पट्टिका तोड़ी गई, कश्मीर में छिड़ा सियासी संग्राम

श्रीनगर स्थित हज़रतबल दरगाह पर लगी राष्ट्रीय प्रतीक वाली पट्टिका को तोड़े जाने के बाद भाजपा नेता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष दरख्शां अंद्राबी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने-सामने आ गए हैं. अंद्राबी ने एनसी नेताओं पर ज़ुबानी हमले किए और एफआईआर की मांग की, जबकि एनसी ने उन पर धार्मिक भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया.

06/09/2025

तमिलनाडु राज्यपाल द्वारा विधेयक पारित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

20/11/2023

जम्मू कश्मीर: हाईकोर्ट ने पत्रकार सज्जाद गुल पर पीएसए कार्यवाही रद्द की, प्रशासन को फटकार

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कश्मीरी पत्रकार सज्जाद गुल के ख़िलाफ़ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों संबंधी सुनवाई में कहा कि सूबे के प्रशासन ने कार्यवाही को मंज़ूरी देते समय अपना दिमाग़ नहीं लगाया और ऐसा कुछ पेश नहीं किया जो साबित करता हो कि गुल राष्ट्रहित के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे.

20/11/2023

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने लगभग 2 साल के बाद कश्मीरी पत्रकार फहद शाह को ज़मानत दी

कश्मीरी पत्रकार और समाचार वेबसाइट ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक फहद शाह को पहली बार पिछले साल 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर ‘आतंकवादी गतिविधियों का महिमामंडन’ करने और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में एक मुठभेड़ की कथित ‘ग़लत रिपोर्टिंग’ करके ‘देश के ख़िलाफ़ असंतोष’ पैदा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.

18/11/2023

जम्मू कश्मीर: सरकार ने ‘द कश्मीर वाला’ की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाई

स्वतंत्र मीडिया संस्थान ‘द कश्मीर वाला’ के संस्थापक-संपादक फहद शाह आतंकवाद के आरोप में 18 महीने से जम्मू जेल में बंद हैं, जबकि इसके ट्रेनी पत्रकार सज्जाद गुल भी जनवरी 2022 से जन सुरक्षा अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश में जेल में बंद हैं. संस्थान ने एक बयान में कहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के अलावा उन्हें श्रीनगर में अपने मकान मालिक से दफ़्तर ख़ाली करने का नोटिस भी मिला है.

21/08/2023

जम्मू कश्मीर: पीएसए मामलों में सुनवाई का अंतहीन इंतज़ार बंदियों-परिजनों की पीड़ा बढ़ा रहा है

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के वकीलों और परिजनों का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इन मामलों को दैनिक कार्य सूची में इतना नीचे स्थान दिया जाता है कि ये सुनवाई के लिए जज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिससे क़ैद से लोगों का बाहर आना चुनौती बना हुआ है.

30/07/2023

अदालत के तीसरे आदेश के बाद पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया कश्मीरी युवक रिहा

जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले 25 वर्षीय मुज़म्मिल मंज़ूर वार को 17 अगस्त 2020 को ‘देश की सुरक्षा और संप्रभुता’ के लिए ख़तरा पैदा करने के आरोप में ‘कठोर’ पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था. इसे उनके पिता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन रिहाई के दो आदेश के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया था.

06/06/2023

रिहाई के आदेश के दो साल बाद भी हिरासत में रखना ‘बेहद परेशान करने वाला’: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पिछले साल फरवरी में मुज़म्मिल मंज़ूर वार की हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन 467 दिन बाद भी वह जेल में हैं. उन्हें विवादास्पद जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, जो लोगों को 2 साल तक बिना मुक़दमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है.

25/05/2023

जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने के लिए अतिक्रमण रोधी अभियान भाजपा का नया हथियार: महबूबा मुफ़्ती

जम्मू कश्मीर में ‘अवैध रूप से क़ब्ज़ा की गई’ सरकारी भूमि मुक्त कराने के प्रशासन के अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने केंद्र पर नागरिकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. वहीं, जम्मू के बाहरी इलाके में अभियान के ख़िलाफ़ हज़ारों नागरिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया.

02/02/2023

जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन बेरोक-टोक जारी है: रिपोर्ट

जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर जारी 'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर' की रिपोर्ट में अगस्त 2021 से जुलाई 2022 के बीच हुए सूबे के उन घटनाक्रमों की बात की गई है जो मानवाधिकार उल्लंघनों की वजह बने. साथ ही, मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ सिफ़ारिशें भी की गई हैं.

10/08/2022

मोदी सरकार में प्रेस की आज़ादी पर चौतरफा हमले किए जा रहे हैं

भारत का लोकतंत्र दिनदहाड़े दम तोड़ रहा है. प्रेस को घेरा जा रहा है, लेकिन उसे अडिग होकर खड़े होने के तरीके तलाशने होंगे.

05/05/2022

जम्मू कश्मीर: 2011 में लिखे लेख को लेकर पुलिस ने पीएचडी छात्र को यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया

कश्मीर विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र अब्दुल आला फ़ाज़िली ने क़रीब 11 वर्ष पहले 6 नवंबर 2021 को ऑनलाइन पत्रिका ‘द कश्मीर वाला’ में एक लेख लिखा था. पुलिस का कहना है कि वह लेख अत्यधिक भड़काऊ था और जम्मू कश्मीर में अशांति खड़ा करने के इरादे से लिखा गया था. इसका मक़सद आतंकवाद का महिमामंडन करके युवाओं को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करना था.

18/04/2022

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