उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रशासन के एक फैसले में कहा गया है कि जिस सेंट्रल हॉल से पत्रकार दशकों तक सदन की कार्यवाही की कवरेज करते आए हैं, उन्हें अब वहां प्रवेश नहीं मिलेगा. पत्रकारों का कहना है कि इससे उनकी मंत्रियों, विधायकों तक पहुंच ख़त्म होगी और उन्हें केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही ख़बरें लिखनी पड़ेंगी.
नाबालिग से बलात्कार के मामले में सोनभद्र ज़िले से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 15 दिसंबर को 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया है. इसके विपरीत पिछले साल विपक्षी सपा विधायकों के आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के बाद उन्हें अयोग्य घोषित करने में काफी तत्परता दिखाई गई थी.
उत्तर प्रदेश में गृह विभाग का प्रभार संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में बताया है कि 2017 से अब तक 35 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया है, जिनमें से चार की मौत हुई है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में 20 फरवरी को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बेरोज़गारी और महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसे कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों पर कथित तौर पर मार्शलों ने हमला कर दिया. इसमें कई पत्रकारों को चोटें आई हैं.
मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने दो दिन पहले ही 15 साल पुराने एक मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आज़म ख़ान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आज़म को दो साल की सज़ा सुनाई थी. जन प्रतिनिधित्व क़ानून के तहत दो साल या इससे अधिक की सज़ा पाने पर एक जनप्रतिनिधि की विधानसभा सदस्यता चली जाती है.
31 दिसंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ शिविर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार वाहनों की तलाशी ले रही थी. इसी क्रम में 2 जनवरी 2008 को सपा नेता आज़म ख़ान के काफिले को जांच के दौरान रोके जाने को लेकर वे नाराज़ हो गए थे और उनके समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया था.
यूपी के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आज़म ख़ान को 'नफ़रती भाषण' मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ ख़ान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ख़ान का 2017 में यूपी विधानसभा के लिए चुनाव रद्द करने का आदेश दिया था क्योंकि उस समय उनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज़म ख़ान को विधानसभा में अयोग्य ठहराने के ख़िलाफ़ याचिका पर यूपी सरकार व निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर सीट से विधायक आज़म ख़ान पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल पर दर्ज मामले में अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई है.
ख़बर बनाने के लिए एक व्यक्ति को विधान भवन के सामने आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को ज़मानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पत्रकार का काम है कि वे समाज में होने वाली प्रत्याशित या एकाएक हुई घटना पर नज़र रखें और बिना किसी लाग-लपेट के उसे दुनिया के सामने लाएं.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक भाजपा विधायक ने राज्य में ब्राह्माणों की हत्याओं, हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले और लाइसेंस प्राप्त ब्राह्मणों से जुड़े आंकड़ों को लेकर एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह ब्योरा मांगा था.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान विधानसभा में विपक्ष के उन आरोपों के जवाब में दिया, जिनमें कहा गया था कि सीएए विरोधी हिंसा में मारे गए सभी लोग पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं. आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो मरे हैं, वे उपद्रवियों की गोली से ही मरे हैं.
उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने शामली में युवती की हत्या की निंदा की. प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष ने क़ानून व्यवस्था के मसले पर योगी सरकार को घेरा.
विधान परिषद में सपा सदस्यों ने 16 दिसंबर को विधानसभा के नज़दीक पूर्व भाजपा विधायक प्रेम प्रकाश के बेटे वैभव की हत्या का मामला उठाते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे.