दक्षिण पश्चिम कोलकाता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने दुर्गा पूजा पंडाल में दुर्गा की प्रतिमा को जिस असुर का वध करते हुए दिखाया गया है, वह महात्मा गांधी की तरह दिख रहा था. इसे लेकर हुए विवाद के बीच पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आयोजकों द्वारा असुर प्रतिमा के सिर पर विग और चेहरे पर मूंछें लगा दी गई हैं.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2021 में दुआरे राशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. हाईकोर्ट ने इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन बताया है.
पुलिस के अनुसार, आरोप है कि यूट्यूबर तुहिन मंडल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि बिगाड़ने के इरादे से उनके भाषणों के कुछ हिस्से संपादित कर कथित भड़काऊ और अपमानजनक मीम्स बनाए. शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि इस तरह के कृत्य हिंसा भड़काने का कारण बन सकते हैं.
उत्तर बंग विश्वविद्यालय के कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य 2014-18 तक पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग के अध्यक्ष थे. आरोप है कि उन्होंने 2016 में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आयोग के तत्कालीन सलाहकार के साथ मिलकर अयोग्य, ग़ैर-सूचीबद्ध और निचली रैंक वाले उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया था.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों की 'ज़्यादतियों' के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित होने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं का एक तबका अपने हित साधने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है. प्रधानमंत्री सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के कामकाज और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें.
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में 122 किसानों और कृषि श्रमिकों ने आत्महत्या की. राज्य सरकार और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान इस ज़िले में ऐसी एक भी मौत नहीं हुई.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लंबे समय के लिए टाला नहीं जा सकता. प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है. पश्चिम बंगाल सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नज़र नहीं आ रही है.
बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. साल 2015 से नौ राज्यों द्वारा सीबीआई से आम सहमति वापस ली गई है.
बीते सप्ताह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना ज़िले में बगदा सीमा चौकी के निकट भारत से अवैध रूप से बांग्लादेश जा रही एक महिला से बलात्कार के आरोप में सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों को गिरफ़्तार किया गया है. सत्तारूढ़ टीएमसी ने उक्त घटना को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधा है.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि देश के विभिन्न भागों के 21 ग़ैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को फ़र्ज़ी घोषित किया है जो डिग्री प्रदान नहीं कर सकते हैं. इनमें सबसे अधिक 8 दिल्ली में , यूपी में 4, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में 2-2 तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक फ़र्ज़ी विश्वविद्यालय हैं.
पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी ज़िले के एक सीमावर्ती गांव का मामला. मृतक की पहचान मोहम्मद सलमान के रूप में हुई, जो उत्तरी बांग्लादेश के रंगपुर मंडल के पंचगढ़ ज़िले के निवासी थे. घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सीबीआई के कुछ अफसरों से 'सेटिंग' होने की बात जानने के बाद केंद्र सरकार ने ईडी को राज्य में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले देखने के लिए भेजा है.
ये सभी विचाराधीन क़ैदी दक्षिण 24 परगना ज़िले के बरुईपुर केंद्रीय सुधार गृह में न्यायिक हिरासत में थे. परिवारों द्वारा जेल प्रशासन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए जाने के बाद ज़िला कलेक्टर ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देते हुए सीआईडी जांच कराने की बात कही है.
कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सत्तारूढ़ भाजपा के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर सवाल उठाते हुए और हिंदुओं से भाजपा के इस अभियान का बहिष्कार करने की अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं. पुलिस ने कहा कि वीडियो की छानबीन कर क़ानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बिहार में नीतीश कुमार द्वारा भाजपा नेतृत्व वाले राजग के साथ गठबंधन तोड़ने और विपक्षी महागठबंधन में लौटने के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है. पवन के. वर्मा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को साल 2020 में जदयू से उस वक़्त निष्कासित कर दिया गया था, जब उन्होंने विवादास्पद नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) का खुलकर विरोध किया था.