गोरखपुर और महराजगंज के जंगल में स्थित 23 वन ग्रामों के वनटांगियों को वन अधिकार क़ानून लागू होने के डेढ़ दशक और कड़े संघर्ष के बाद ज़मीन पर अधिकार मिला. लेकिन आज भी यहां विकास की रफ़्तार धीमी ही है.
आंध्र प्रदेश के एलुरु ज़िले के अक्कीरेड्डीगुडेम में स्थित एक रसायन फैक्ट्री में हुए इस हादसे में कम से कम 12 लोग घायल हुई हैं. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि बुधवार देर रात पॉलीमर पावर बनाने वाले संयंत्र के ‘रिएक्टर’ में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ.
चंद्रपुर ज़िले के शस्ती-धोपाटला कस्बे में एक भूमिगत सीवेज टैंक की सफाई के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के तीन संविदाकर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई और दो बीमार हैं. वहीं, बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले के मधुबन थानाक्षेत्र में शौचालय की टंकी में दम घुटने से दो मज़दूरों की मौत हुई और दो की हालत गंभीर है. वहीं, ग़ाज़ियाबाद में निर्माणाधीन सीवर के ढांचे की दीवार गिरने से तीन मज़दूरों की मौत हो गई.
भाकपा महासचिव डी. राजा ने पत्र में कहा कि 1981 में स्थापित नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड नवरत्न कंपनी है और 40 वर्षों से उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमिना और एल्युमीनियम उत्पादन व निर्यात करने वाला सबसे शीर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रहा है. इसके निजीकरण को लेकर श्रमिकों में व्यापक आक्रोश है.
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व तथा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का मामला. याचिका में दिहाड़ी मज़दूरों के हवाले से कहा गया है कि पिछले 11 महीनों से उन्हें वेतन का भुगतान न करने के कारण उनके परिवार भुखमरी के कगार पर हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद आर्थिक व्यवधान के बाद अपर्याप्त राहत पर बढ़ती सार्वजनिक आलोचना के बीच वित्त मंत्री किफायती आवास और उर्वरक के लिए उच्च सब्सिडी के अलावा सड़कों और रेलवे पर अधिक ख़र्च की घोषणा करेंगी.
घटना सूरत के सचिन औद्योगिक क्षेत्र में हुई. एक फैक्टरी के पास खड़े रसायन से भरे टैंकर से कथित तौर पर निकले जहरीले धुएं की चपेट में आने से आसपास के इलाकों में मौजूद 26 मज़दूर बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.
सांख्यिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन ने 2017-18 में वार्षिक श्रम बल सर्वेक्षण करना शुरू किया, जो अब तक केवल हर पांच वर्षों पर होता था. हाल में एनएसओ ने अपना तीसरा वार्षिक सर्वेक्षण 2019-20 जारी किया, जिसके आंकड़ों से पता चलता है कि श्रम बल भागीदारी की स्थिति अब भी दुरुस्त नहीं है.
दिल्ली के नांगल इलाके में नौ वर्षीय दलित लड़की के कथित तौर पर बलात्कार और हत्या के बाद उसके माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद किया गया था. कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख के मुताबिक, पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट और इसके नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के क़रीब 5,000 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है.
स्क्रोल डॉट इन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा शासित राज्यों द्वारा टीकाकरण की गति को धीमा करना सोमवार को भारत के रिकॉर्ड 86 लाख टीके की खुराक देने का कारण हो सकता है.
एक अनुमान के अनुसार लगभग 70% शहरी कार्यबल अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं. अनौपचारिक श्रमिकों के काम की अनिश्चित प्रकृति पहले ही जोखिम भरी होती है, जिससे उनके कोविड-19 के संपर्क में आने का ख़तरा बढ़ जाता है. मौजूदा टीकाकरण ढांचे में कई बाधाओं के चलते ऐसे कामगारों के टीकाकरण की संभावना कम है.
आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने दो आवेदन दायर कर इस विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 से जुड़े कैबिनेट नोट, पत्राचार और फाइल नोटिंग्स की प्रति मांगी थी. आरोप है कि इस संशोधन क़ानून के चलते कई एनजीओ के काम में बाधा आ रही है.
इस पहाड़ी राज्य में काम करने वाले प्रवासी मज़दूरों को डर है कि साल 2020 में कोरोना की पहली लहर में राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जो दुख और चुनौतियां झेलीं, इस बार भी वैसा ही होने वाला है.
सितंबर 2020 में भारत सरकार द्वारा मज़दूरों के हित का दावा करते हुए लाए गए सामाजिक सुरक्षा क़ानून में असंगठित मज़दूरों के लिए बहुत कुछ नहीं है, जबकि देश के कार्यबल में उनकी 91 प्रतिशत भागीदारी है.
कानपुर जैसे शहर में एक युवा कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन के सदस्य के बतौर काम करने के दौरान देखे गए पुलिस और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये ने मेरे लिए वर्गीय दृष्टिकोण और वर्गीय सत्ता की सच्चाई को और प्रमाणित कर दिया.