उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए तीन साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है. अपराध करने वाले को अब कम से कम पांच लाख रुपये की मुआवज़ा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दी जाएगी.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के हलफ़नामों का हवाला देते हुए बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के 61, कांग्रेस के 60 और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 32 प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं.
केरल के विझिंजम इलाके में अडाणी समूह की अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना का पिछले कुछ समय से मछुआरे विरोध कर रहे हैं. प्रदर्शनों के कारण निर्माण कार्य में बाधा पहुंचने को लेकर अडाणी समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए साल 2002 के दंगों के संबंध में टिप्पणी की थी कि भाजपा ने सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों को सबक सिखाया था. इसे पूर्व नौकरशाह और अधिकार कार्यकर्ताओं ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है.
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए की गई विभिन्न नामों की सिफ़ारिश वाली फाइलों को रोके जाने संबंधी आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसा कभी नहीं कहा जाना चाहिए, वरना फिर सरकार को फाइल ही न भेजें, ख़ुद ही नियुक्ति कर लें.
कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले के बांसगांव क्षेत्र से भाजपा सांसद हैं. साल 2008 में वह सपा में थे, तब गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुतले को आग लगाने का प्रयास करने के लिए यह केस दर्ज किया गया था. अदालत ने सज़ा सुनाने के बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा भी कर दिया.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम दीनदयाल उपाध्याय के समय से समान नागरिक संहिता के बारे में बात कर रहे हैं. देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस पर गंभीर विचार चल रहा है. सही समय आने पर इसे लागू करने का भी इरादा है. यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुख्य घोषणा-पत्र का हिस्सा था.
कहा जा रहा है कि केरल में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के हाल के मालाबार दौरे ने राज्य में कांग्रेस के एक बड़े तबके को परेशान कर दिया है. उन्हें लगता है कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से वह ख़ुद को 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के आदर्श उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.
विपक्ष द्वारा उठाए गए आर्थिक और सामाजिक सरोकारों ने भाजपा को इसके 'गुजराती गौरव' पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया है. यह भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के चुनाव अभियान की दिशा हिंदुत्व से विकास योजनाओं की ओर मोड़ दी है.
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा कि दोबारा चुने जाने पर हम संभावित ख़तरों और आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताक़तों के स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें ख़त्म करने के लिए गुजरात में एक एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे. साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम लाने का वादा किया गया है.
विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खेड़ा ज़िले के महुधा शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में अक्सर सांप्रदायिक दंगे होते थे. राज्य में आख़िरी बार पूरी तरह कांग्रेस की सरकार मार्च 1995 में थी. साल 1998 से राज्य की सत्ता में भाजपा है.
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से भड़का उठा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के कुछ कन्नड़ भाषी ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय की मांग की थी. इसके बाद महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए संघर्ष करने की बात कही थी. दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है.
'माफ़ीवीर' कहकर सावरकर की खिल्ली उड़ाने की जगह सावरकरवाद के आशय पर बात करना हमारे लिए आवश्यक है. अगर वह कामयाब हुआ तो हम सब चुनाव के ज़रिये राजा चुनते रहेंगे और आज्ञाकारी प्रजा की तरह उसका हर आदेश मानना होगा.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, वह गद्दार हैं. सचिन पायलट ने इसके जवाब में कहा कि इतने अनुभवी व्यक्ति को निराधार आरोप लगाना शोभा नहीं देता. भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए.
मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने पांच सौ रुपये और हजार रुपये के नोट बंद करने फैसले को ‘गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण’ बताते हुए उच्चतम न्यायालय से कहा कि केंद्र सरकार वैध नोट से संबंधित कोई भी प्रस्ताव खुद से नहीं कर सकती है.