विशेष

सीबीआई डीएसपी एके बस्सी. (फोटो: पीटीआई)

सीबीआई बनाम सीबीआई: एके बस्सी ने अपने तबादले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

जनवरी 2019 में सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव सीबीआई अधिकारी एके बस्सी का तबादला अंडमान निकोबार किया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा कि बस्सी इस मामले को लेकर उचित विभाग के सामने जाएं.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

पंजाब: आइसोलेशन वार्ड में हुई डॉक्टर की मौत, बाद में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई

मृतक की डॉक्टर पत्नी ने बताया कि हल्के बुखार और खांसी के बाद उनके पति का कोविड-19 टेस्ट करवाया गया. तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक अस्पताल द्वारा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां बिना उचित देखरेख के उनकी मौत हो गई. उनके गुज़रने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई.

प्रशांत भूषण. (फाइल फोटो: पीटीआई)

प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही आलोचना का गला दबाने की कोशिश: नागरिक कार्यकर्ता

पूर्व जजों, नौकरशाहों, राजनयिकों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रशांत भूषण लगातार समाज के कमज़ोर वर्गो के अधिकारों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं. उन्होंने अपना जीवन उन सभी को क़ानूनी मदद उपलब्ध कराने में लगा दिया, जो सहजता से न्याय पाने में सक्षम नहीं थे.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

क्या हिरासत की अवधि ख़त्म होने से पहले रिहा होंगे जम्मू कश्मीर बार अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल क़यूम बीते अगस्त से पीएसए के तहत आगरा की एक जेल में हिरासत में हैं. उनकी हिरासत बरक़रार रखने के प्रशासन के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए क़यूम ने कहा कि इस हिरासत का समर्थन करने के लिए सरकार के पास कोई सबूत नहीं हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

कश्मीर: भूमि अधिग्रहण के लिए आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ को अब एनओसी की ज़रूरत नहीं

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साल 1971 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसके तहत आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि को ज़मीन अधिग्रहण के लिए गृह विभाग से एनओसी लेनी होती थी.

देवांगना कलीता. (फोटो: अखिल कुमार)

पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता पर आरोप तय होने तक उनके बारे में सूचनाएं प्रसारित न करे पुलिस: हाईकोर्ट

सीएए प्रदर्शन संबंधी मामले में गिरफ़्तार जेएनयू छात्रा और पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलीता ने एक याचिका में कहा था कि क्राइम ब्रांच उन पर लगे आरोपों के संबंध में चुनिंदा तरीके से सूचनाएं सार्वजनिक कर रही है और भ्रामक जानकारी फैला रही है, जिससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा ख़तरे में है.

कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन. (फोटो साभार: फेसबुक/mssrf.org)

खेती न केवल खाद्य उत्पादक मशीन है, बल्कि सभी के लिए रोज़गार की नींव है: एमएस स्वामीनाथन

साक्षात्कार: कोरोना के दौर में राहत देने के लिए मोदी सरकार द्वारा ‘ऐतिहासिक कृषि सुधार’ के नाम से तीन कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, लेकिन किसान ही इनके ख़िलाफ़ हैं. कई सालों से चले आ रहे कृषि संकट पर प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन कहते हैं कि किसानों के प्रति रवैये में बदलाव लाने की ज़रूरत है.

Police personnel deployed outside Jafrabad metro station during protest against CAA and NRC, in New Delhi. (PTI)

दिल्ली दंगा: वीडियो फुटेज निकालने में देरी पर अदालत नाराज़, कहा- पुलिस की ढिलाई बेवजह

एक स्थानीय अदालत को बताया गया कि दिल्ली हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक जाफराबाद और मौजुपर मेट्रो स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और फोटो कब्ज़े में नहीं ली हैं. इस पर अदालत ने कहा कि पुलिस को ये बताना कि कब और कौन-से सबूत इकट्ठे करने हैं, कोर्ट का काम नहीं है.

एम. नागेश्वर राव. (फोटो साभार: फेसबुक)

पूर्व सीबीआई निदेशक बोले, मौलाना आज़ाद, वामपंथियों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की

सीबीआई के पूर्व निदेशक एम. नागेश्वर राव अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक हैं. बीते शनिवार उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आज़ादी के बाद के 30 सालों में सरकार ने लेफ्ट और अल्पसंख्यकों के हित वाले स्कॉलर और अकादमिक जगत के लोगों को बढ़ने दिया और हिंदू राष्ट्रवादी शिक्षाविदों को साइडलाइन किया गया.

उमर अब्दुल्ला. (फोटो साभार: फेसबुक/@Omar-Abdullah)

जब तक जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश रहेगा, विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगा: उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करते हुए दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 370 के कारण राज्य में आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. अगर ऐसा ही था तो एक साल बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कह रही है कि यहां हिंसा बढ़ी है.

राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. (फोटो: पीटीआई)

राजस्थान: राज्यपाल ने दूसरी बार ख़ारिज की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग

राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए राज्यपाल के पास शनिवार को संशोधित प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव को खारिज करते हुए राज्यपाल ने सरकार से कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विधानसभा सत्र के लिए सभी विधायकों को बुलाना मुश्किल होगा. क्या आप विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने पर विचार कर सकते हैं?

डॉ. सुब्बैया षणमुगम. (फोटो साभार: एबीवीपी)

चेन्नईः महिला ने एबीवीपी के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ उत्पीड़न की शिकायत वापस ली

पीड़ित परिवार का कहना है कि दबाव में यह शिकायत वापस ली गई है. पुलिस ने शिकायत वापस लेने से कुछ घंटे पहले ही एबीवीपी अध्यक्ष के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की थी.

(फोटोः पीटीआई)

क्या स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए हमारी सरकारों के पास पर्याप्त योजनाएं हैं

स्कूली शिक्षा से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि वे दाखिले की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पाठ्यक्रम छोटा करने पर ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं. लेकिन कोई भी बच्चों और शिक्षकों की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों पर बात करता नहीं दिखता.

(फोटो: पीटीआई)

लॉकडाउन: श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रेलवे ने कमाए 429 करोड़ रुपये

एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मिले आंकड़ों के अनुसार 29 जून तक 4,615 ट्रेनें चलीं और रेलवे ने इनसे 428 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही जुलाई में 13 ट्रेनें चलाने से रेलवे को एक करोड़ रुपये की आमदनी हुई.

Chennai: Students from various colleges and schools participate in the Global Climate Strike rally in Chennai, Sunday, Sept. 22, 2019. (PTI Photo) (PTI9_22_2019_000036B)

क्या भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़े आगामी संकट के लिए तैयार है

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट में इस बारे में विभिन्न पहलुओं को लेकर होने वाले बदलावों का आकलन किया गया है. हालांकि पर्यावरणविद मानते हैं कि इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल नहीं की गई हैं.