द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार से एक बार फिर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की आधिकारिक जांच में सहयोग करने का आह्वान किया है. निज्जर को कनाडा अपने देश का नागरिक बता रहा है, जबकि भारत में वह खालिस्तान समर्थक के तौर पर वांछित थे. ट्रूडो ने कहा कि उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास यह मानने के ‘विश्वसनीय’ कारण हैं कि भारत सरकार के एजेंट इस हत्या में शामिल थे.
इस साल मार्च और जुलाई महीने में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमला किया गया था. कनाडा द्वारा खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाने के बीच एनआईए ने 10 खालिस्तान समर्थकों की तस्वीरें जारी कर इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है, जिससे उनकी गिरफ़्तारी की जा सके.
बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी के नफ़रत भरे भाषण के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बिधूड़ी को दोबारा ऐसा होने पर ‘सख़्त कार्रवाई’ की चेतावनी दी, लेकिन इस बार की गई कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा.
ईसाई समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर विभिन्न राज्यों में पुलिस द्वारा समुदाय के सदस्यों पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाने पर भी नाराज़गी व्यक्त की. प्रतिनिधियों ने अपनी प्रमुख चिंताओं में मणिपुर में चर्चों पर हमलों का मुद्दा उठाया.
अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब जोशीमठ के भूस्खलन का अध्ययन करने वाले केंद्र सरकार के आठ संस्थानों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में उसके सामने रखा गया.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनलों को एक एडवाइज़री जारी करते हुए कहा है कि वे ऐसे व्यक्तियों का इंटरव्यू लेने से परहेज़ करें, जिनके ख़िलाफ़ गंभीर अपराध या आतंकवाद के आरोप हैं. एडवाइज़री में मंत्रालय ने किसी व्यक्ति या संगठन का ज़िक्र नहीं किया है.
झारखंड की राजधानी रांची स्थित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी (पीएसयू) हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) के 200 से अधिक कर्मचारियों ने इसके पुनरुद्धार और 18 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया है. कर्मचारियों और इंजीनियरों का कहना है कि उन्होंने इसरो के दूसरे लॉन्चिंग पैड के कई हिस्सों का निर्माण किया है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान-3 के लिए किया गया था.
पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र की कथित तौर पर रैगिंग के कारण मौत के बाद प्रशासन ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए नियम सख़्त कर दिए हैं. पूर्व छात्रों सहित बाहरी लोगों की मुक्त आवाजाही रोकने के लिए सभी छात्रावासों के प्रवेश द्वार प्रतिदिन रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन सुबह 6 बजे ही खोले जाएंगे. छात्रों को अपना पहचान-पत्र हमेशा अपने साथ रखना होगा.
अत्याधुनिक हथियार रखने और पुलिसकर्मियों का भेस बनाने को लेकर यूएपीए के आरोप में गिरफ़्तार पांच लोगों की रिहाई की मांग करते हुए मेईतेई समूहों ने कई पुलिस थानों पर हमला किया था. इसके बाद इंफाल पूर्व और पश्चिम ज़िलों में दी जाने वाली कर्फ्यू में छूट को बंद कर दिया गया है.
घटना कोलार ज़िले के मालूर तालुका की है. एक 30 वर्षीय दलित युवक को कथित तौर पर झाड़ू से पीटा गया और जातिसूचक गाली दी गई, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, युवक ने कथित तौर पर अपने दोस्त की पत्नी पर टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उन्हें पीटा गया और जातिसूचक गाली दी गई थी.
घटना गुजरात के पाटन ज़िले में स्थित कानोसन गांव की है, जहां ठाकोर समुदाय का वर्चस्व है. इस गांव को सामाजिक सद्भाव के लिए ‘समरस ग्राम’ का दर्जा प्राप्त है, बावजूद इसके गांव के 436 राशन कार्ड धारक एक दलित व्यक्ति की उचित मूल्य की दुकान से राशन ख़रीदना नहीं चाहते हैं. कलेक्टर ने इन लोगों को पास के गांव से राशन ख़रीदने की अनमुति दे दी है.
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सभी श्रेणियों में नीट-पीजी 2023 क्वालीफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि जिस उम्मीदवार ने कोई अंक प्राप्त नहीं किया है या जिसने नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, वह भी एनईईटी-पीजी काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे.
ह्वाइट हाउस ने उस मीडिया रिपोर्ट का भी खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका ने इस मुद्दे पर कनाडा के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें उसने अपने सहयोगियों से संयुक्त बयान जारी करने का आग्रह किया था. भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जांच में ‘पारंपरिक मित्र और साझेदार सहयोग करेंगे’ और ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराएंगे.