एम्स ऋषिकेश में होने वाले और विज्ञान एवं तकनीक विभाग द्वारा फंड किए गए इस अध्ययन में हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीज़ों पर प्राणायाम के प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जाएगा.
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से विवादित कृषि क़ानूनों में से एक आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को लागू करने के लिए कहा है. इस समिति में दोनों सदनों से भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप, एनसीपी और शिवसेना सहित 13 दलों के सदस्य शामिल हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 मार्च को सीमापुरी इलाके में 100 घरों तक राशन पहुंचाकर ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ की शुरुआती करने वाले थे. केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें योजना के नाम में ‘मुख्यमंत्री’ शब्द से आपत्ति है अब इस योजना का कोई नाम नहीं होगा. केंद्र जो राशन देगी हम उसे घर घर पहुंचाएंगे. इस पर उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के एक संगठन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राजनीतिक रैलियों में सुरक्षा प्रोटोकॉल के ग़ायब होने पर चिंता जताई. राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा-पत्र जारी करते हुए प्रत्येक गृहिणी को हर महीने 2,000 रुपये देने और सीएए निष्प्रभावी करने सहित ‘पांच गारंटी’ दी. असम में नरेंद्र मोदी ने कहा- कांग्रेस चाय को ख़त्म करने वालों का समर्थन कर रही है.
पुलिस रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सभी 21 मामलों में आरोपी अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, जिनमें मुस्लिम (15 मामले) और ईसाई (छह मामले) शामिल हैं. 15 मामलों में बलात्कार और छेड़छाड़ के लिए आवश्यक आईपीसी की धाराओं को भी शामिल किया गया है.
मामला हरियाणा के फ़रीदाबाद ज़िले के बल्लभगढ़ का है. युवक-युवती ने परिवार की मर्ज़ी के बिना बीते फरवरी माह में प्रेम विवाह कर लिया था. दोनों ने अदालत से सुरक्षा की मांग भी की थी.
पिछले कार्यकाल के दौरान के लंबित पड़े मामलों में दिसंबर 2020 से अब तक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को लगा यह चौथा झटका है. हालिया मामला 2008-2012 की अवधि में अवैध तरीके से भूमि अधिसूचना वापस लेने के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने कहा कि सत्र अदालत ने 2016 में इस मामले को ख़ारिज करने में ग़लती की थी.
संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट-2021 में लगातार चौथे साल फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है. इस साल की रिपोर्ट में कोविड-19 और उसके लोगों पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वर्ष 2019 में भारत 140वें पायदान पर था.
फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल नेटवर्किंग मंच वॉट्सऐप ने जनवरी में अपनी नई निजता नीति को 8 फरवरी से लागू करने की घोषणा की थी, जिसे दुनियाभर में कड़ी आलोचना के बाद 15 मई तक टाल दिया गया था.
महाराष्ट्र में एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ‘एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायलॉजी’ में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को कथित तौर पर नई दिल्ली में तबलीग़ी जमात के कार्यक्रम से जोड़ा गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई थी. लेखकों ने इस संबंध में माफ़ी भी मांगी है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,555,284 पर पहुंच गई है और जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 159,558 हो चुकी है. विश्व में 12.23 करोड़ से ज़्यादा मामले सामले आए हैं और 27.01 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण क़ानून, 2018 में बनाया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस क़ानून को वैध ठहराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बगैर एक दलित आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद उन्हें अनुशासनहीनता के लिए सदन से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया. गुरुवार को यही मुद्दा उठाने को लेकर उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया था.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: पश्चिम बंगाल के नेता तरुण साहा और शिखा मित्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीदवाद बनाने से पहले भाजपा की ओर से उनसे स्वीकृति नहीं ली गई. राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि ‘जय श्रीराम’ के नारे से ममता बनर्जी की चिढ़ के कारण यह फ़ैसला लिया. टिकट न मिलने से नाराज़ 15 नेताओं को असम भाजपा ने छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया.
इस हफ्ते की शुरुआत में प्रतिष्ठित राजनीतिक विश्लेषक प्रताप भानु मेहता ने अशोका यूनिवर्सिटी इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों और सभी को समान समझने की राजनीति के पक्ष में उनका सार्वजनिक लेखन विश्वविद्यालय के लिए जोखिम माना जाता है.