सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर में देवताओं की पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाले एक मुक़दमे में वाराणसी कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- निराधार आशंकाओं के आधार पर हो रहा है जीएम फसलों का विरोध

पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के पर्यावरणीय परीक्षण के लिए बीज जारी करने की अनुशंसा की है. समिति के इस निर्णय के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

केन्या में लापता भारतीयों के मामले में भारतीय दल ने नैरोबी का दौरा किया: विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 23 जुलाई के बाद से केन्या में दो भारतीय मोहम्मद जै़द सामी किदवई और ज़ुल्फ़िक़ार अहमद ख़ान लापता हैं. बागची ने कहा कि मंत्रालय इस मामले में बारीकी से नज़र रखे हए है और प्रभावित परिवारों के संपर्क में है.

अदालत ने ‘राम सेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपीए-1 के कार्यकाल की सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायर कर कथित राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित करने की मांग की थी. अदालत ने साल 2007 में परियोजना के लिए काम पर रोक लगा दी थी.

नीरव मोदी की अपील ख़ारिज, ब्रिटिश अदालत ने कहा- आत्महत्या का जोख़िम प्रत्यर्पण से नहीं रोकता

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की मानसिक सेहत के आधार पर प्रर्त्यपण के ख़िलाफ़ अपील ख़ारिज करते हुए लंदन के हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि उसके आत्महत्या करने का जोख़िम ऐसा नहीं है कि उसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अनुचित और दमनकारी होगा.

हिंदू संगठन के विरोध के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास का बेंगलुरु में होने वाला शो रद्द

बेंगलुरु में होने वाले वीर दास के शो को लेकर हिंदू जनजागृति वेदिके ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शो को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि यह हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा और दुनिया के सामने भारत की ख़राब छवि पेश करेगा.

अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण सामूहिक बलात्कार मामले में गिरफ़्तार

केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण पर एक युवती ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है. आरोप है कि युवती को सरकारी नौकरी का झांसा देकर नारायण के घर ले जाया गया और फिर वहां नारायण सहित शीर्ष अधिकारियों ने उसके साथ बलात्कार किया था.

देश में कोविड-19 संक्रमण के 842 नए मामले सामने आए, छह मरीज़ों की मौत

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 4,46,64,810 मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 5,30,520 लोगों की मौत हुई है. विश्व में संक्रमण के 63.42 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 66.07 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.

आपकी सहमति के बगैर पुलिस आपके कंप्यूटर के डेटा को नहीं छू सकती: जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा

साक्षात्कार: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा का कहना है कि अगर पुलिस बिना सहमति के डेटा इकट्ठा करती है, तो इसे अनिवार्य तौर पर इसकी ज़रूरत का वाजिब कारण बताने में समर्थ होना चाहिए. सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि ऐसा करने का मक़सद आपराधिक जांच करना है.

आज़म ख़ान सदस्यता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना रोकी

यूपी के रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आज़म ख़ान को 'नफ़रती भाषण' मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी थी. इसके ख़िलाफ़ ख़ान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण निर्णय बराबरी के सिद्धांत पर वार है और भेदभाव को संवैधानिक मान्यता देता है

संविधान की मूल संरचना का आधार समानता है. आज तक जितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, वे समाज में किसी न किसी कारण से व्याप्त असमानता और विभेद को दूर करने वाले हैं. पहली बार ऐसा संशोधन लाया गया है जो पहले से असमानता के शिकार लोगों को किसी राजकीय योजना से बाहर रखता है.

विरोध प्रदर्शन नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन की तरह है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह कर्मचारियों के लिए हड़ताल एक हथियार है, उसी तरह विरोध प्रदर्शन करना नागरिक संस्थाओं के लिए एक साधन है.

केंद्र के नए नियम, सरकार के कहने पर टीवी चैनलों को दिखानी होगी ‘राष्ट्रहित वाली सामग्री’

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय टेलीविजन चैनलों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके तहत केंद्र सरकार ने चैनलों को 'राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों' को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रसारित करने को कहा है.

चुनावी बॉन्ड की कम पारदर्शी कही जाने वाली भौतिक बिक्री में चुनाव से पहले वृद्धि दिखी: रिपोर्ट

चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 के तहत बॉन्ड डिजिटल और भौतिक, दो रूपों में बेचे जाते है. एक आरटीआई के जवाब में पता चला है कि मार्च 2018 से अब तक 22 में से 8 दौर में बेचे गए अधिकांश बॉन्ड भौतिक लेने-देन वाले थे. कई विधानसभा चुनावों से पहले भौतिक बॉन्ड का आंकड़ा डिजिटल से कहीं अधिक रहा.

गुड़गांव: छत गिरने के हादसे और ऑडिट में सामने आई ख़ामियों के बाद गिराया जाएगा रिहायशी टावर

इस साल फरवरी में सेक्टर-109 की चिंटेल्स पैराडिसो सोसाइटी के एक रिहायशी टावर की छठी मंज़िल की छत गिरने से पहले फ्लोर तक की सभी छतें और फर्श ढह गए थे और हादसे में दो महिलाओं की जान गई थी. इसे गिराने का आदेश देते हुए ज़िला प्रशासन ने कहा कि टावर की संरचनात्मक कमियां ‘मरम्मत से परे’ पाई गई हैं.