उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली और ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ लिखी मुफ़्त खाद्य सामग्री के पैकेट न बांटे जाएं.
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी 35 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी. मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से सिर्फ़ 28 वोट ही पड़े. भाजपा और आप के उम्मीदवारों के 14-14 वोट थे, लेकिन भाजपा पार्षद और पीठासीन अधिकारी महेश इंदर सिंह द्वारा आप का एक वोट अमान्य घोषित करने से भाजपा उम्मीदवार सरबजीत कौर जीत गईं. कांग्रेस और अकाली दल ने चुनाव में भाग नहीं लिया
प्रधानमंत्री की ख़ासियत है कि जब-जब वे अप्रिय स्थिति में पड़ते हैं किसी न किसी तरह उनकी जान को ख़तरा पैदा हो जाता है. जब से वे मुख्यमंत्री हुए तब से अब तक कुछ समय के बाद उनकी हत्या की साज़िश की कहानी कही जाने लगती है. लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं, पर कुछ साबित नहीं होता. फिर एक रोज़ नए ख़तरे की कहानी सामने आ जाती है.
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोविड-19 मानदंड केवल उनकी पार्टी पर ही लागू होते हैं, न कि भाजपा पर जिसके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में कथित चूक के विरोध में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया था.’
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देह व्यापार के मामले में बीती छह जनवरी को एक सैलून से 10 महिलाओं और आठ पुरुषों को गिरफ़्तार किया गया था. आरोप है कि इनमें से तीन लोग भाजपा की युवा मोर्चा का सदस्य होने के साथ राज्य के वन मंत्री विजय शाह के क़रीबी हैं. कांग्रेस ने मंत्री के इस्तीफ़े की मांग की है, वहीं मंत्री ने कहा है कि अगर कुछ ग़लत हुआ है तो पुलिस कार्रवाई करेगी.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और नगालैंड के प्रमुख समाचार.
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक हस्तियों के साथ अभिनेता की हालिया बैठकों पर कुछ मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देने के बाद यह निर्णय लिया गया है. सोनू सूद ने कहा कि यह निर्णय मेरे और चुनाव आयोग द्वारा मेरे परिवार के एक सदस्य द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के आलोक में लिया गया है.
पंजाब के फ़िरोज़पुर में पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कथित चूक को लेकर भाजपा का आरोप है कि यह उनकी हत्या की साजिश थी. हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी वीडियो दिखाता है कि किसान वास्तव में प्रधानमंत्री के काफिले के रुकने की जगह से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर थे.
एक आधिकारिक जांच आयोग ने पाया कि भारती और डेल मोंटे के स्वामित्व वाली फर्म ने लीज़ समझौते का उल्लंघन किया है. इसके अलावा लीज़ को तत्काल रद्द करने की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें चरण, तीन मार्च का छठे चरण और सात मार्च को सातवें चरण के मतदान होंगे. वहीं मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को तथा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से राज्य की भाजपा सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच इस बात पर घमासान मचा है कि दोनों में कौन बड़ा ओबीसी हितैषी है और कौन विरोधी. इस तनातनी का केंद्रबिंदु राज्य के पंचायत चुनाव रहे, जिन्हें लगभग सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद ऐन वक़्त पर निरस्त करना पड़ा.
भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पुलिस-प्रशासन को हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के इंदौर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 48 घंटे के भीतर बंद कराने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उन्होंने शहर में हबीब के प्रतिष्ठान नहीं चलने देने का संकल्प लिया है. वहीं, जयपुर की पूर्व महापौर एवं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल ने महिला के बालों में थूकने के मामले में हबीब के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है.
पुणे पुलिस ने बताया कि भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के सोशल मीडिया सेल के समन्वयक जितेन गजारिया के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार आदि के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक और मानहानिकारक पोस्ट करने का मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कुछ पोस्ट दो समूहों के बीच नफ़रत पैदा करने के उद्देश्य से भी किए हैं.
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है. इस सवाल को रैली में कितने लोग आए, कितने नहीं आए इसे लेकर ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं. सुरक्षा इंतज़ामों में पंजाब सरकार की भूमिका हो सकती है लेकिन यह एसपीजी के अधीन होती है. प्रधानमंत्री कहां जाएंगे और उनके बगल में कौन बैठेगा यह सब एसपीजी तय करती है. इसलिए सबसे पहले कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से होनी चाहिए.
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है. वहीं, विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी. आयोग ने क़ानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए यह जानकारी दी.