लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बांदा के पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्रा के 40 वर्षीय बेटे प्रकाश मिश्रा का 28 अक्टूबर को निधन हो गया. आरोप है कि ड्यूटी अधिकारी ने कोई आपातकालीन बिस्तर उपलब्ध नहीं होने का हवाला देते हुए भर्ती करने से इनकार कर दिया था. सोमवार को लखनऊ प्रशासन ने कथित तौर पर घटना की 'उच्च स्तरीय जांच' शुरू की है.
केरल के कोच्चि कलामासेरी में एक ईसाई प्रार्थना सभा में हुए विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसके लिए ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ और मुस्लिम समूह को ज़िम्मेदार ठहराया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि उनका बयान उनके सांप्रदायिक एजेंडे पर आधारित है.
सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ चुनौतियों को सुनने वाला है. इससे पहले अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि सिर्फ इसलिए कि नागरिकों को उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास जानने का हक़ है, इसे चुनावी बॉन्ड के ज़रिये होने वाली फंडिंग की जानकारी तक नहीं बढ़ाया जा सकता.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि अगर जयशंकर या विदेश मंत्रालय गंभीर होते तो हालात कभी ऐसे नहीं बनते कि 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को एक ऐसे कथित अपराध के लिए मौत की सज़ा दी जाती, जिसका विवरण अभी भी अज्ञात है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए प्रस्ताव में गाज़ा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का आह्वान करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के महत्व पर ज़ोर दिया गया था. इसमें बंधक बनाए गए सभी नागरिकों की बिना शर्त रिहाई और गाज़ा को ज़रूरी रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया था. भारत प्रस्ताव पर वोटिंग में शामिल नहीं हुआ था.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बातचीत विफल रहने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की छह सीटों पर उनका जनाधार होने की बात कही थी. हालांकि, सपा के प्रदर्शन का चुनाव दर चुनाव विश्लेषण करने पर कांग्रेस की हिचकिचाहट की वजह साफ हो जाती है.
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि अगर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जिनके द्वारा मोइत्रा को रिश्वत मिलने का आरोप लगाया है- को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को कहा जाता है, तो उन्हें उनसे जिरह करने का मौका दिया जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के आवास पर गुरुवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने दबिश दी थी. क़रीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें शुक्रवार सुबह गिरफ़्तार कर लिया गया. ईडी हाल ही में इस मामले में गिरफ़्तार कारोबारी बकीबुर रहमान के साथ मलिक के संबंधों की जांच कर रही है.
सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में पलामू ज़िले के पांकी से भाजपा विधायक कुशवाह शशि भूषण मेहता कथित तौर पर बिना किसी समुदाय का नाम लिए धमकी देते दिख रहे हैं कि अगर दाढ़ी, टोपीवाले और गोमांस खाने वाले हिंदू धार्मिक स्थलों के पास देखे गए, तो उन्हें पीटा जाएगा.
बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि वे देश के सभी ज़िलों से ऐसे सरकारी अधिकारियों के नाम दें, जिन्हें मोदी सरकार की 'पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को दिखाने/जश्न मनाने' के एक अभियान में 'ज़िला रथ प्रभारी (विशेष अधिकारी)' के तौर पर तैनात किया जा सके.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर में हिंसा के 175वें दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को तब छोड़ा जब उन्हें उनके हस्तक्षेप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. उन्होंने सवाल भी किया कि एन. बीरेन सिंह को अब भी राज्य का मुख्यमंत्री बने रहने की अनुमति क्यों दी जा रही है.
तेलंगाना के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए पिछले साल अगस्त में पार्टी ने निलंबित कर दिया था. तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होंगे और सिंह, जिनके ख़िलाफ़ 100 से अधिक आपराधिक मामले हैं, एक बार फिर गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पांचवीं सूची जारी होने के साथ ही 230 विधानसभा सीटों में से 228 पर इसके प्रत्याशियों के नाम साफ़ हो गए हैं. पार्टी ने लगभग सभी मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है, हालांकि टिकट वितरण को लेकर पार्टी फिर भी असंतोष, विरोध और बग़ावत का सामना कर रही है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की योजनाओं में अनियमितताओं की रिपोर्ट पर पर्दा डालने के लिए कैग का गला घोंटा जा रहा है. देश के सबसे बड़े ऑडिटर पर ‘बुलडोज़र चलवाया’ जा रहा है. हाल ही में कैग द्वारा फील्ड ऑडिट वर्क रोके जाने की ख़बरें आई थीं, लेकिन कैग ने इस बात से इनकार किया है.
17 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि वे देश के सभी ज़िलों से ऐसे सरकारी अधिकारियों के नाम दें, जिन्हें मोदी सरकार की 'पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को दिखाने/जश्न मनाने' के एक अभियान के लिए 'जिला रथ प्रभारी (विशेष अधिकारी)' के तौर पर तैनात किया जाए.