पटना स्थित सुल्तान पैलेस, 1922 में पटना के प्रसिद्ध बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था. वह 1923 से 1930 तक पटना विश्वविद्यालय के पहले भारतीय कुलपति भी रहे थे. बिहार सरकार ने इस ऐतिहासिक इमारत को गिराकर उसके स्थान पर पांच सितारा होटल बनाने का फैसला किया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं.
आदिवासियों ने कई दशकों तक अपने वन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके फलस्वरूप वन अधिकार क़ानून, 2006 आया था. अब सालों के उस संघर्ष और वनाधिकारों को केंद्र सरकार के नए वन संरक्षण नियम, 2022 एक झटके में ख़त्म कर देंगे.
महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले नज़ीर अहमद अपने दो साथियों के साथ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले से कथित तौर पर ट्रक में 28 गाय ले जा रहे थे, जब रास्ते में उन पर गोरक्षकों के एक दल ने हमला किया. सिर में चोट लगने से नज़ीर की मौत हो गई. हमले में घायल उनके साथियों का कहना है कि वे अमरावती के पशु मेले में बेचने के लिए गाय ले जा रहे थे.
वीडियो: बीते साल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले पांच सालों में मैला साफ करने से एक भी मौत नहीं हुई. हालांकि सफाई कर्मचारी आंदोलन के संयोजक बेजवाड़ा विल्सन के मुताबिक़, इसी काम को करते हुए बीते पांच सालों में 535 लोगों की जान गई. देशभर में सफाई कर्मचारी सीवर साफ करने के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. इस बारे में बेजवाड़ा विल्सन से बातचीत.
‘गदर: एक प्रेम कथा’, ‘कोई मिल गया’ और ‘रेडी’ फिल्म जैसी फिल्मों में काम कर चुके मिथिलेश चतुर्वेदी को 10 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 2018 से 2020 के बीच यूएपीए के तहत सर्वाधिक 1,338 गिरफ़्तारियां उत्तर प्रदेश में हुईं. उसके बाद मणिपुर में 943 और जम्मू कश्मीर में 750 लोगों को इस क़ानून के तहत गिरफ़्तार किया गया. इनमें से अधिकांश लोग 18-30 वर्ष की उम्र के थे.
वित्त राज्यमंत्री भागवत के. कराड ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंकों द्वारा 1,57,096 करोड़ रुपये के क़र्ज़ बट्टे खाते में डाले गए. मंत्री ने यह भी बताया कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की सूची में मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड सबसे ऊपर है. इसके बाद एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर, आरईआई एग्रो लिमिटेड और एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का स्थान है.
वीडियो: बीते दिनों गांधी स्मृति और दर्शन समिति की हिंदी में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ‘अंतिम जन’ ने हिंदुत्व नेता वीडी सावरकर पर विशेषांक प्रकाशित किया था, जिसकी गांधीवादियों ने आलोचना की थी. इस बारे में लेखक और वरिष्ठ पत्रकार धीरेंद्र झा से अजॉय आशीर्वाद की बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में सौ फीसदी आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फ़ैसले को ख़ारिज करते हुए कहा कि नागरिकों के समान अधिकार हैं और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके बाकियों को वंचित करना भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचार के अनुरूप नहीं है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में बताया कि 2018 में महिलाओं के ख़िलाफ़ तेज़ाब हमले के 131 मामले, 2019 में 150 और 2020 में 105 मामले दर्ज किए गए.
घटना सेक्टर 77 में मंगलवार शाम को हुई, जहां पांच मज़दूर एक निर्माणाधीन इमारत की 17वीं मंज़िल के पास एक टावर क्रेन को ठीक कर रहे थे और शटरिंग का एक लोहे का एंगल टूट गया जिससे वे सभी गिर गए. चार श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.
मुख्य चुनाव अधिकारी नितिन खाड़े ने बताया कि पांच जनवरी तक राज्य में 1,02,360 डी-वोटर्स थे जिनमें 38,496 पुरुष और 63,864 महिलाएं थीं. मतदाता सूची में संशोधन के बाद 30 जुलाई को यह संख्या घटकर 1,01,107 रह गई. इनमें 38,001 पुरुष और 63,106 महिलाएं शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले पांच सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 7.67 करोड़ लाभाथिर्यों ने एक ही बार सिलेंडर भरवाया. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 30.53 करोड घरेलू ग्राहकों में से 2.11 करोड़ ने कोई सिलेंडर रिफिल नहीं कराया जबकि 2.91 करोड़ ने केवल एक बार सिलेंडर रिफिल कराया.
फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए ट्विटर पर किए गए कई पोस्ट में 2015 के एक विवाद को याद दिलाया गया है. उस वक़्त आमिर ख़ान ने कहा था कि वह भारत में ‘असहिष्णुता’ बढ़ने की कई घटनाओं के चलते सतर्क हो गए हैं और उनकी तत्कालीन पत्नी किरण राव ने सुझाव दिया था कि उन्हें संभवत: देश छोड़ देना चाहिए.
त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि राज्य में 1 अगस्त से अगले दो महीने तक इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का काम किया जाएगा, इससे मताधिकार के दुरुपयोग पर रोक लगेगी.