सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद को लेकर चर्चा में रहे दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को केंद्र ने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सात 'विशेष मॉनिटरों' में से एक के रूप में चुना है. वे आयोग में आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक दंगों और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा जैसे क्षेत्रों पर नज़र रखेंगे.
जम्मू कश्मीर की एक अदालत ने शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसकेयूएएसटी) के सात कश्मीरी छात्रों को अंतरिम ज़मानत दे दी है. इन पर विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत पर ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाने का भी आरोप लगा था. पुलिस ने छात्रों के ख़िलाफ़ आतंक के आरोप हटा दिए हैं.
गौहाटी हाईकोर्ट ने बोंगाईगांव के निवासी फोरहाद अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिन्हें अक्टूबर 2019 में एक न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित कर दिया गया था. अदालत ने चिंता व्यक्त की कि कई मामलों में बिना कारण बताए या दस्तावेज़ों का उचित विश्लेषण किए बिना लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया होगा.
2024 के आम चुनावों के क़रीब आते ही अपने नवीनतम पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुझाव दिया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेज के कैंपस अधिकारियों को छात्रों और आगंतुकों को ‘विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों’ पर ‘सामूहिक गौरव’ की भावना पैदा करने के लिए इन पॉइंट्स पर सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
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नीति आयोग के सदस्य विनोद के. पॉल ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे पास डॉक्टरों की कमी है. भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, अगर हम आयुष चिकित्सकों को जोड़ दें तो 1.3 डॉक्टर हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए देश में एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना सबसे ज़रूरी है.
राज्यसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला में सांसदों को कई दिशानिर्देश दिए गए हैं. इनमें से एक कहता है कि किसी भी विदेशी सरकार या इकाई से मिले निमंत्रण विदेश मंत्रालय के ज़रिये भेजे जाएं. साथ ही, सांसद निजी विदेश यात्राओं के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकारने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लें.
राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक ने बताया कि भूस्खलन की घटनाएं हर सुरंग निर्माण के दौरान होती हैं, लेकिन इस बार हम बदकिस्मत रहे, क्योंकि मज़दूर फंस गए थे. उत्तराखंड के सिल्कयारा में बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से इसमें फंसे 41 श्रमिकों को 17 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद बाहर निकाला गया है.
गुजरात के सूरत शहर के सचिन औद्योगिक क्षेत्र में एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रासायनिक विनिर्माण इकाई में एक टैंक में भीषण विस्फोट के बाद बीते 29 नवंबर को आग लग गई थी. ज़िला कलेक्टर ने कहा कि घटना में मृत पाए गए सात लोगों में से एक कंपनी के कर्मचारी थे, जबकि छह अन्य संविदा कर्मचारी थे.
भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को मिलने वाले सरकारी समर्थन को लेकर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है. फिर भी पाकिस्तान की सरकारें लश्कर-ए-तैयबा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में असमर्थ रही हैं.
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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नफ़रत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) को अदालत ने परिभाषित किया है. अब सवाल कार्यान्वयन और समझने का है कि इसे कैसे लागू किया जाए. हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते. अगर हम व्यक्तिगत मामलों से निपटना शुरू कर देंगे तो इससे मामलों की बाढ़ आ जाएगी.
उत्तराखंड के सिल्कयारा में ढही सुंरग में 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने वाली कंपनी रॉकवेल एंटरप्राइजेज के मालिक वकील हसन ने कहा कि कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता था. हम यही संदेश सभी को देना चाहते हैं. हम सभी को सद्भाव से रहना चाहिए और नफ़रत का ज़हर नहीं फैलाना चाहिए.
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उत्तराखंड के सिल्कयारा में बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे 41 श्रमिकों को सत्रह दिनों के कड़े संघर्ष के बाद आख़िरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. लेकिन वो कौन-सी ग़लतियां थीं, जिनके चलते यह स्थिति पैदा हुई?