हम शांतिपूर्ण मार्च चाहते थे, लेकिन लेह को सरकार ने युद्धक्षेत्र में बदला: सोनम वांगचुक

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के नागरिक रविवार को लेह से चांगथंग तक के लिए एक मार्च निकालने वाले थे, जिसे 'पश्मीना मार्च' नाम दिया गया था. हालांकि, इसे मोदी सरकार द्वारा धारा 144 लगाने समेत अन्य कड़े कदम उठाए जाने के चलते रद्द कर दिया गया.

उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर दो साल तक कोई कार्रवाई नहीं की

आयुष मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे से पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के ख़िलाफ़ की गई शिकायतों पर चेतावनी देने और कंपनी को विज्ञापन बंद करने के लिए कहने के अलावा दो साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई

बीते 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चिंता यह सुनिश्चित करने की है कि मदरसों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो इसका उपाय अधिनियम को रद्द करना नहीं होगा.

एल्गार परिषद मामले में छह साल से जेल में बंद शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी

शोमा सेन नागपुर विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर हैं और उन्हें एल्गार परिषद मामले में कथित माओवादी संबंधों के लिए 6 जून, 2018 को पुणे पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. तब से सेन न्यायिक हिरासत में हैं.

कश्मीर: आंतरिक जांच में सेना की पूछताछ के दौरान मारे गए नागरिकों को यातना देने के संकेत मिले

दिसंबर 2023 में जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी हमले, जिसमें चार जवान मारे गए थे- के बाद सेना के जवानों द्वारा कथित तौर पर पूछताछ के दौरान तीन नागरिकों की मौत हो गई थी. सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि 7-8 जवानों के आचरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारी भी शामिल हैं.

सरकार की जन्म रजिस्टर में माता-पिता का धर्म अलग-अलग दर्ज करने की योजना: रिपोर्ट

पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत जन्म-मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) से लेकर मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय ने चर्च से जुड़े 3 प्रमुख एनजीओ और दो अन्य का एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया

जिन ग़ैर सरकारी संगठनो का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल हैं.

जांच की ज़रूरत और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है: सीजेआई चंद्रचूड़

सीबीआई द्वारा आयोजित एक कर्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा छापे के दौरान निजी डिवाइस की 'अनुचित' ज़ब्ती को लेकर असहमति ज़ाहिर की.

फुटबॉल खिलाड़ियों से बदसलूकी के आरोप खेल संघों में उत्पीड़न की नई कड़ी हैं

फुटबॉल और कुश्ती के अलावा अन्य खेलों में प्रताड़ना और यौन हिंसा के मामले सामने आ चुके हैं. जुलाई 2022 में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया था कि जनवरी 2017 से जुलाई 2022 के बीच भारतीय खेल प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न की 30 शिकायतें मिली थीं, जिनमें दो अनाम थीं.

सीजेआई को लिखा वकीलों का पत्र लोगों को गुमराह करने की कोशिश है: ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन

बीते सप्ताह देशभर के 600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर ‘न्यायपालिका की अखंडता’ पर ख़तरे के बारे में चिंता जताई थी. अब ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का कहना है कि यह पत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगातार लड़ रहे ज़िम्मेदार वकीलों और वकील मंचों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद बात है.

भारतीय फुटबॉल महासंघ के सदस्य महिला खिलाड़ियों से मारपीट, दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ़्तार

दोनों पीड़ित महिला खिलाड़ी भारतीय महिला लीग में अपने क्लब की ओर से भाग लेने के लिए गोवा गई थीं. उनका आरोप है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति के सदस्य दीपक शर्मा मैच खत्म होने के बाद रात को नशे की हालत में उनके कमरे में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी. शर्मा हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव भी हैं.

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