द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी बजट पेश किया. सरकार ने मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये, जबकि जनगणना के लिए महत्वपूर्ण कमी के साथ 1,277.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. बजट में ग्रामीण विकास पर 2,65,808 करोड़ रुपये ख़र्च करने की उम्मीद है.
नए आईटी नियम केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पोस्ट का आकलन करने और पोस्ट को ‘फ़र्ज़ी, ग़लत या भ्रामक’ क़रार देने के लिए ‘फैक्ट-चेक इकाई’ स्थापित करने की शक्ति देते हैं. जहां जस्टिस गौतम पटेल ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश पारित किया, वहीं जस्टिस नीला गोखले ने नियमों में किए गए संशोधन को बरक़रार रखा.
बीते 30 जनवरी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित क़रीब 600 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया. मस्जिद की देखरेख करने वालों को ध्वस्तीकरण की पूर्व सूचना नहीं देने के आरोपों पर डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के विरोध में तीन दिन के अनशन पर रहने की बात कही थी. इसे लेकर दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन के रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कथित तौर पर उन्हें माफ़ी मांगने या कॉलोनी छोड़ देने को कहा है.
दिसंबर 2023 को दो व्यक्ति लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूदने के बाद धुएं के कनस्तर खोल दिए थे. इस मामले में गिरफ़्तार पांच बेरोज़गार युवाओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें विपक्षी राजनीतिक दलों से ग़लत तरीके से जोड़ने के लिए न्यायिक हिरासत में बिजली के झटके और यातनाएं दी गईं. यूएपीए के तहत अपराध क़बूल करने के लिए मजबूर किया गया.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) में निकाय चुनाव लंबित रहने के दौरान फरवरी 2023 में लाई गई एक नीति मुंबई के विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए बीएमसी से फंड मांगने की अनुमति देती है. एक पड़ताल के मुताबिक, मुंबई के 36 में से 21 सत्तारूढ़ विधायकों को तो फंड मिल रहा है, लेकिन 15 विपक्षी विधायकों के आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं.
युद्धग्रस्त इज़रायल में कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए चलाए गए अभियान के तहत हरियाणा से 530 और उत्तर प्रदेश से 5,087 का चयन किया गया. इसके बाद मिज़ोरम, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल से इज़रायल के लिए भर्ती अभियान चलाने का अनुरोध किया है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महिला निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं द्वारा 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना अनिवार्य है. दो से अधिक बच्चों और गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं के लिए नियोक्ता द्वारा 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा.
छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने इस आधार पर ज़मानत मांगी है कि वह पिछले चार वर्षों से जेल में हैं और ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सज़ा सात साल है. वह अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा की आधी से अधिक काट चुके हैं और प्रावधान के तहत ज़मानत के हक़दार हैं.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
युद्धग्रस्त इज़रायल में लुभावने वेतन पर 10,000 भारतीय निर्माण श्रमिकों को काम के लिए भेजे जाने के लिए लखनऊ में हुई भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों ने बताया कि वे इज़रायल जाना चाहते हैं क्योंकि भारत में उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा.
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त वायुसैनिक को 2002 में एक सैन्य अस्पताल में ख़ून चढ़ाने के बाद एड्स संक्रमित होने के कारण 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया था. उनकी चिकित्सा स्थिति के कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें व्यक्तिगत कलंक का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका तलाक़ हो गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जान की सुरक्षा की मांग करने वाले आठ हिंदू-मुस्लिम जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं को इस आधार पर ख़ारिज कर दिया है कि उनकी शादियां उत्तर प्रदेश ग़ैरक़ानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अनुपालन में नहीं थीं. याचिकाकर्ता पांच मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू महिलाओं और तीन हिंदू पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं से शादी की थी.