भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से संकलित आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुष कृषि श्रमिकों को सिर्फ़ 229.2 रुपये की दैनिक मज़दूरी मिली, जबकि मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय औसत 345.7 रुपये था. इसके बाद गुजरात था, जहां ऐसे श्रमिकों को 241.9 रुपये की दैनिक मज़दूरी मिलती है.
साल 1983 में भारत को पहला एकदिवसीय विश्व कप क्रिकेट ख़िताब दिलाने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव ने यह भी कहा कि यह इतना बड़ा आयोजन है और लोग ज़िम्मेदारियां संभालने में इतने व्यस्त हैं कि कभी-कभी वे भूल जाते हैं. वहीं विपक्षी नेताओं ने कहा कि महिला पहलवानों के विरोध का समर्थन करने के कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने बीते 8 नवंबर से पराली जलाने पर किसानों के ख़िलाफ़ 932 एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 7,405 मामलों में 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. पराली जलाने पर 340 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. पुलिस ने किसानों से सहयोग करने और पराली न जलाने का आह्वान किया है.
यह क़दम एक कंपनी और कुछ अन्य संगठनों के ख़िलाफ़ ‘जाली’ हलाल सर्टिफिकेट देकर बिक्री बढ़ाने के लिए ‘लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण’ करने के आरोप में एफ़आईआर दर्ज होने के बाद उठाया गया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि हलाल-प्रमाणित उत्पादों की ख़रीद-बिक्री में लगे व्यक्ति/फर्म के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी उपाय लागू किए जाएंगे.
पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले में एक बीमार महिला को चारपाई पर लिटाकर उनके परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जब उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके पति ने बताया कि उन्होंने एंबुलेंस सेवा प्रदाताओं के अलावा अन्य वाहन संचालकों से पत्नी को अस्पताल पहुंचाने का अनुरोध किया था, लेकिन सड़कों की खराब स्थिति के कारण कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ.
बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के बाजपट्टी पुलिस थाना क्षेत्र का मामला. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ज़हरीली शराब के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है. साल 2016 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था.
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी एंटरप्राइजेज और इसकी सहायक कंपनियां अदालती आदेशों के ज़रिये उन दस्तावेज़ों को जारी होने से रोक रही हैं जिनसे अडानी समूह द्वारा भारत में कोयला आयात का अधिक मूल्य लगाने, जिसके चलते उपभोक्ताओं को महंगी बिजली खरीदनी पड़ी है, की बात सामने आती है.
डब्ल्यूएचओ और यूएस सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के दौरान खसरा टीकाकरण 2008 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर गया, जिससे 2022 में मामलों में 18% और मौतों में 43% की वृद्धि हुई. 2022 में भारत में खसरे के 40,967 मामले दर्ज हुए थे.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को विदेश यात्रा से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था. उन्हें अगले सप्ताह से दिल्ली के ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था. वहीं, ग्रोवर ने दावा किया कि उन्हें पूछताछ के लिए शुक्रवार सुबह तक कोई संचार या समन नहीं मिला था.
कश्मीरी पत्रकार और समाचार वेबसाइट ‘द कश्मीर वाला’ के संपादक फहद शाह को पहली बार पिछले साल 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर ‘आतंकवादी गतिविधियों का महिमामंडन’ करने और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में एक मुठभेड़ की कथित ‘ग़लत रिपोर्टिंग’ करके ‘देश के ख़िलाफ़ असंतोष’ पैदा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ़्तिख़ार अहमद जावेद ने राज्य सरकार के सर्वे में ग़ैर-मान्यता प्राप्त पाए गए 8,449 मदरसों को मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इनमें पढ़ने वाले 90-95 प्रतिशत छात्र पसमांदा समुदाय के हैं, जिसके कल्याण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं.
बिहार सरकार की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जुलूस में किसी विशेष कारण से तलवार या कोई अन्य हथियार ले जाना ज़रूरी हो तो इसे ले जाने वाले व्यक्ति को प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा माइक और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल भीड़ नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा.
फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की आरोपी छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलीता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर कहा है कि उन्हें मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वीडियो और एक ग्रुप से संबंधित वॉट्सऐप चैट की ज़रूरत है. उन्होंने अदालत से इन्हें उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है.
उत्तर प्रदेश के खुर्जा पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2020 में 24 वर्षीय दलित युवक की हिरासत में मौत हो गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने ख़ुद फांसी लगा ली थी. वहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबी-सीआईडी मेरठ ने की और आठ पुलिसकर्मियों को दोषी पाया था.