रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन किए जाने के कार्यक्रम में 21 विपक्षी दल शामिल नहीं हुए. इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद नहीं रहे.
बैठक में ग़ैर-भाजपा शासित पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के शामिल न होने की ख़बर है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बैठक में शामिल होने का क्या फायदा, जब केंद्र खुले तौर पर सहकारी संघवाद का मज़ाक बना रहा है.
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र में नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी इस परिसर को अपनी 'जागीर' समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे बनवाया है. पार्टी नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले 20 दलों में शामिल है.
मून इंगटिपी पर असम के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से ठगी करने का आरोप है. वह कार्बी आंगलोंग ज़िले में भाजपा के किसान मोर्चा की सचिव थीं. पार्टी नेताओं ने कहा कि गिरफ़्तारी के बाद उन्हें बर्ख़ास्त कर दिया गया.
मणिपुर में हुईं हिंसक झड़पों पर अपने पहले सार्वजनिक बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छह साल से हम सब शांतिपूर्वक एक साथ आगे बढ़े हैं. एक भी बंद नहीं था, एक भी नाकाबंदी नहीं थी. एक अदालत के एक आदेश की वजह से जो विवाद हुआ है, उसे बातचीत और शांति से सुलझाएंगे.
वीडियो: लोकसभा चुनाव में सालभर से कम समय बचा है. देश की युवा पीढ़ी जब अपना नेता चुनने की सोचती है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है- कोई लोकलुभावन छवि वाला नेता या वो मुद्दे, जिनसे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो-चार होते रहते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने साझा की अपनी राय.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय वहां के संसद भवन में गुजरात दंगों में उनकी भूमिका रेखांकित करने वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. इसके बाद हुई एक चर्चा में ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन्स सीनेटर ने भारत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर वहां के प्रधानमंत्री द्वारा मोदी से बात न करने पर चिंता जताई.
पिछली भाजपा सरकार में कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. नवगठित कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस के साथ पहली बैठक में कहा है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे. लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीते 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी. बैंक ने जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया है कि या तो नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करें या उन्हें बैंकों में बदल दें.
नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे. विपक्षी दलों की मांग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए. 19 विपक्षी दलों ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को ही संसद से निकाल दिया गया है, तो उनके लिए नई इमारत का कोई मोल नहीं है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक आज़म ख़ान को ज़िले की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत ने अक्टूबर 2022 में तीन साल क़ैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके चलते उन्हें विधानसभा से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 31 मार्च 2023 तक कुल 181 करोड़ 2,000 रुपये के नोट चलन में थे, जो 3.62 लाख करोड़ रुपये होते हैं. इसका अधिकांश हिस्सा काला धन रखने वालों के पास है. बिना आईडी या फॉर्म के नोट बदलने का कहकर मोदी सरकार द्वारा काला धन रखने वालों का शाही स्वागत किया जा रहा है.
द वायर के एक पॉडकास्ट कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सलमान ख़ुर्शीद ने कहा कि अगला चुनाव भाजपा को हराने का एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है. गणितीय रूप से यह संभव है, लेकिन हमें और बेहतर तालमेल की भी ज़रूरत है.
पिछले वर्षों में मीडिया के ज़रिये जनता के दिमाग में यह बात घुसाने की कोशिश की गई कि मोदी-शाह की जोड़ी ऐसी अजेय चुनावी मशीन है, जिसे कोई पार्टी हरा नहीं सकती, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की आम जनता ने साबित किया कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति का चेहरा नहीं, बल्कि आम जनता का हित सबसे बड़ा है.
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति और सेबी अडानी समूह के लेन-देन की जांच करते समय ऐसे बिंदु पर पहुंच गए, जहां से आगे नहीं बढ़ सकते थे. पार्टी ने मामले में सच्चाई को उजागर करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की अपनी मांग दोहरायी है.