कर्नाटक के कलबुर्गी ज़िले में मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश स्कूल का मामला. स्कूल की प्रिंसिपल पर छात्रों से शौचालय साफ कराने के अलावा अपने बगीचे में भी काम कराने के आरोप हैं. यह घटना तब सामने आई है जब शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को छात्रों से जबरन शौचालय साफ कराने पर रोक लगा दी थी.
डीयू के दौलतराम कॉलेज की एक एडहॉक शिक्षक डॉक्टर ऋतु सिंह को अगस्त 2020 में अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था. उनका दावा है कि इसकी वजह जातिगत भेदभाव है, जिसे लेकर वे कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय के ख़िलाफ़ अगस्त 2023 से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं.
पिछले साल अगस्त में उत्तर प्रदेश मुज़फ़्फ़रनगर के एक निजी स्कूल की शिक्षक तृप्ता त्यागी ने कथित तौर पर होमवर्क नहीं करने पर एक मुस्लिम छात्र को उसके हिंदू सहपाठियों से कक्षा में बार-बार थप्पड़ लगवाए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि सरकार ने वह नहीं किया, जो उससे करने की अपेक्षा की गई थी.
उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के पटेहरा ब्लॉक का मामला. अमोहीपुर गांव के प्राइमरी स्कूल से 23 बोरी गेहूं और 21 बोरी चावल की चोरी के संबंध में आरोपी सहायक शिक्षक ने केस दर्ज कराया था. जांच के दौरान शिक्षक के बैंक खाते और राशन की दुकान से प्राप्त विवरण में अनियमतता पाई गई थीं.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से कहा है कि वे जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से मोदी सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का लोगो परिसर में लगाएं, साथ ही वेबसाइट, पोर्टल, स्टेशनरी आइटम आदि पर भी इसे इस्तेमाल करें.
पिछले दो महीनों में उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के पूर्व और वर्तमान छात्रों को मिलाकर 9 युवकों को गिरफ़्तार किया है. उन पर सरकार के ख़िलाफ़ अपराध करने की साज़िश रचने, सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने, आतंकवादी कृत्य की साज़िश रचने आदि से संबंधित आरोप हैं.
उत्तर प्रदेश में छह साल पहले केंद्र की मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत काम करने वाले शिक्षकों का वेतन कथित तौर पर रोक दिया गया था. अब यूपी सरकार ने इन शिक्षकों को 2016 से दिए जाने वाले मानदेय या ‘अतिरिक्त धन’ का भुगतान भी बंद करने का फैसला किया है. लंबित वेतन को लेकर ये शिक्षक दिसंबर 2023 से लखनऊ में धरना दे रहे हैं.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं. सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए 31 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए उनमें से नौ पर जुर्माना लगाया है.
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष केंद्र ने कहा है कि एएमयू एक 'राष्ट्रीय प्रकृति' का संस्थान है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है, भले ही यह सवाल बना रहे कि इसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया था या नहीं.
23 सितंबर 2023 को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रो. समीना दलवई के ख़िलाफ़ क्लास में एक डेटिंग ऐप पर छात्राओं की प्रोफाइल दिखाकर उनकी ‘गरिमा को ठेस पहुंचाने’ के आरोप में केस दर्ज किया था. शिक्षाविदों ने कहा है कि उन्हें उनकी मुस्लिम पहचान और उनकी राजनीतिक मान्यताओं के लिए निशाना बनाया गया है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने करीब एक साल पहले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की थी. आयोग की ओर से कहा गया है कि मदरसों में हिंदू और अन्य गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है.
घटना 1 नवंबर की रात को वाराणसी में आईआईटी-बीएचयू कैंपस में हुई थी, जहां एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि मोटरसाइकिल पर आए तीन अज्ञात लोगों ने उनका उत्पीड़न किया था और निर्वस्त्र कर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया था. पुलिस के अनुसार, बाद में आरोपियों के ख़िलाफ़ गैंगरेप के आरोप भी जोड़े गए थे.
आईआईटी खड़गपुर में तीसरे वर्ष के छात्र फ़ैज़ान अहमद 14 अक्टूबर 2022 को अपने छात्रावास में मृत पाए गए थे. परिवार ने उनकी हत्या का संदेह जताया था, जिसके बाद उनका शव कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमॉर्टम भी किया गया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या की बात कही गई थी.
केंद्र सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (एमएएनएफ) योजना को बंद कर दिया है. देश के लगभग 30 विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और डॉक्टरेट छात्रों ने अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार मौजूदा एमएएनएफ फेलो के लिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि नहीं करके अल्पसंख्यक छात्रों के ख़िलाफ़ भेदभाव कर रही है.
यूजीसी ने देशभर के विश्वविद्यालयों को हाल में जारी एक पत्र में एमफिल पाठ्यक्रमों के मान्यता प्राप्त डिग्री न होने की बात कहते हुए इस कोर्स में एडमिशन न देने को कहा है. पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का कहना है कि राज्य उच्च शिक्षा विभाग पहले के दिशानिर्देशों से चलेगा और वहां एमफिल पाठ्यक्रम चलते रहेंगे.