पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में तैनात आरोपी सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ जांच के आदेश दे दिए गए हैं. 35 वर्षीय विवाहित दलित महिला धमकी भरे कॉल की शिकायत करने के दौरान आरोपी के संपर्क में आई थीं.
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जॉब कार्ड हटाना और नए जॉब कार्ड जारी करना नियमित प्रथा है, लेकिन हाल ही में हटाए गए कार्डों की बड़ी संख्या ने चिंता पैदा कर दी है. इन नामों के हटने के पीछे का मुख्य कारण आधार-आधारित भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन बताया जा रहा है.
भाजपा सांसद और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी एक वायरल वीडियो में ‘इस्कॉन’ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहती नज़र आती हैं कि गोशाला चलाने के लिए संगठन को सरकार से दुनिया भर का फायदा मिलता है, लेकिन मेरे दौरा करने पर उनकी गोशाला में एक भी कमज़ोर गाय या बछड़ा नहीं पाया गया, सभी दुधारू गाय थीं. ‘इस्कॉन’ ने उनके बयान को ‘अप्रमाणित’ और ‘झूठा’ बताया है.
इसी महीने में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया था, जिससे भरूच, नर्मदा, वडोदरा, पंचमहल और दाहोद जिलों में बाढ़ आ गई थी. आरोप है कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें ‘खुश’ करने के लिए बांध में पानी को दो दिन तक रोककर रखा गया था, जिसे एक साथ छोड़े जाने के कारण बाढ़ आ गई.
केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा पर उन चार किसानों की हत्या का आरोप है, जो 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे. आरोप है कि आशीष मिश्रा से संबंधित और कथित तौर पर उनके द्वारा चलाए जा रहे एक वाहन ने प्रदर्शनकारी किसानों सहित अन्य को कुचल दिया था.
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गृह मंत्रालय ने विदेशी धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने वाले एनजीओ की निगरानी की प्रक्रिया कड़ी कर दी है. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन साल में एनजीओ को 55,449 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान मिला है. कुल मिलाकर अब तक 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में सरकार द्वारा की जा रही कथित देरी पर अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 नवंबर 2022 से कॉलेजियम द्वारा की गईं 70 सिफारिशें वर्तमान में सरकार के पास लंबित हैं. जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, हर 10 से 12 दिन में सुनवाई होगी.
मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के व्यस्क व्यक्तियों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम के रोजगार की गारंटी देता है. 2020-21 में जब कोविड-19 का प्रकोप और उसके बाद देशव्यापी लॉकडाउन देखा गया तब इस योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों का वार्षिक आंकड़ा 7.5 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के 80 लाख के मुकाबले वित्त वर्ष 2022-23 में फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए लगभग 66 लाख नौकरियां सृजित हुईं. फ्रंटलाइन की नौकरियों में कॉल सेंटर कर्मचारी, डिलीवरीकर्मी, मार्केटिंग अधिकारी, बिक्री एवं व्यवसाय विकास अधिकारी और हाउसकीपिंग स्टाफ जैसी ग्राहकों से सीधे रूबरू होने वाली अन्य नौकरियां शामिल होती हैं.
जोशीमठ में भू-धंसाव को लेकर आठ सरकारी संस्थानों की रिपोर्ट में एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी गई है. हालांकि, विशेषज्ञों ने इस संकट के लिए क्षेत्र में अनियोजित और अराजक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, विशेष रूप से एक बिजली संयंत्र जिसमें विस्फोट और पहाड़ों में ड्रिलिंग शामिल थे, को ज़िम्मेदार ठहराया है.
पंजाब के मुक्तसर ज़िले में एक वकील को हिरासत में यातना देने, अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उकसाने, ग़लत तरीके से क़ैद में रखने और उसकी जान को ख़तरा पैदा करने के आरोप में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने श्री मुक्तसर साहिब के एसएसपी को निलंबित करने की भी मांग की है.
आधार की व्यावहारिकता पर सवाल उठाने वाली रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट ‘बिना किसी सबूत या आधार का हवाला दिए’ तैयार की गई है. इसमें दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल पहचान ‘आधार’ के ख़िलाफ़ बढ़-चढ़कर दावे किए गए हैं.
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