केंद्र की मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से क़ानून मंत्रालय का ज़िम्मा ले लिया है. रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है. उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल लेंगे, जिन्हें क़ानून और न्याय मंत्रालय का राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया है.
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को औपचारिक रूप से सिद्धारमैया को सीएम और शिवकुमार को एकमात्र डिप्टी सीएम नियुक्त करने के फैसले की घोषणा की.
वीडियो: कर्नाटक में भाजपा की हार को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बस शुरुआत बताया. उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया किया कि कैसे 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल ज़रूरी भूमिका निभा सकते हैं. उनसे द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एक साल पहले एलआईसी को शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किया गया था, तब बाज़ार पूंजीकरण 5.48 लाख करोड़ रुपये था. आज यह भारी गिरावट के साथ 3.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है!
मोदी-शाह की जोड़ी राज्य स्तर पर पार्टी संगठनों पर कड़ा नियंत्रण चाहती है और सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अधीन रखना चाहती है. हालांकि, हाल के चुनावों में कांग्रेस ने विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए राज्य के नेताओं को आगे रखा है.
जम्मू कश्मीर में रिलायंस इंश्योरेंस योजना में रिश्वत और भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों के संबंध में सीबीआई ने नौ जगहों पर छापेमारी की है, जिसके दायरे में मलिक के सहयोगियों से जुड़े लोग भी हैं. मलिक का कहना है कि जिनकी शिकायत की, उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं. वे हमें डराना चाहते हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से कुल 887.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसमें से 93.26 फीसदी या 827.76 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि यदि पार्टी कहे तो वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से उतर सकते हैं. सिंह 2019 लोकसभा चुनाव में भोपाल से प्रत्याशी थे, जहां से भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर विजयी हुई थीं.
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि अगर वह सत्ता में आई तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगी. इस पर 'हिंदू सुरक्षा परिषद' नामक इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब में एक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है.
महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने मासिक न्यूज़लेटर में कहा है कि यहां की मुख्यधारा की राजनीति को ख़त्म करने के साथ कश्मीर के प्रति भारत सरकार का कठोर रवैया कट्टरता के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार कर रहा है, जहां आज़ादी की भावना पहले से कहीं अधिक मज़बूत हुई है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह दर्दनाक है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं. यह देवता का अपमान करने के समान है. इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए.
नए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2023 में मोदी सरकार ने स्वयं को एक ‘फैक्ट-चेकिंग इकाई’ गठित करने की शक्ति दी है, जिसके पास यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होंगी कि केंद्र से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में क्या ‘फ़र्ज़ी या ग़लत या भ्रामक’ जानकारी है.
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने 2015 के दिल्ली और 2020 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की याद दिलाई है, जहां किसी एक दल ने मोदी-शाह के रुतबे को चुनावी मैदान में पछाड़ दिया था. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ऐसी जीत के साथ भारत के लोकतंत्र में अचानक सब ठीक हो गया हो.
कर्नाटक में 1989 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से जीतने वाले वीरशैव-लिंगायत समुदाय के विधायकों की संख्या 45 थी. इस बार यह संख्या 34 रही. आम तौर पर भाजपा की तरफ़ झुकाव रखने वाले इस समुदाय के कांग्रेस में रुचि दिखाने का कारण उसके नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने से निपटने में भाजपा की उदासीनता को माना जा रहा है.
विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले कर्नाटक की पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था. साथ ही, अनुसूचित जाति के बीच आंतरिक आरक्षण की भी घोषणा की थी.