महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के एरंडोल तालुका स्थित जुम्मा मस्जिद वक़्फ़ बोर्ड के तहत पंजीकृत एक संपत्ति है, जिसे लेकर दक्षिणपंथी शिकायतकर्ता का दावा है कि इसका निर्माण हिंदू पूजा स्थल की जगह पर किया गया था. कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू कर परिसर में नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल उठ रहे हैं.
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में 50 वर्ष से अधिक समय से वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी समुदाय के लोगों को वन अधिकार प्राप्त नहीं हैं. इससे भी बुरी स्थिति यह है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण एवं सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने का हवाला देते हुए उनके ख़िलाफ़ कई मामले दर्ज कर लिए हैं.
यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के अनुसार, जून में इस अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ सबसे अधिक हमले देखे गए, जहां कुल 88 घटनाएं या प्रतिदिन औसतन तीन घटनाएं दर्ज हुईं.
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने भारत के विधि आयोग को सौंपे गए अपने एक पत्र में कहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रयास बड़े पैमाने पर एक समान क़ानून लाने का होगा, जो बहुसंख्यकवादी क़ानून होंगे, न कि ऐसे क़ानून जो महिलाओं को वास्तव में समान अधिकार देते हों.
घटना बीते 8 जुलाई को राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में हुई. पुलिस ने इस संबंध में एफ़आईआर दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है. 32 वर्षीय मुस्लिम युवक का आरोप है कि वह एक दुकान पर सामान लेने गए थे, जब कुछ लोगों ने घेरकर हमला किया और ‘जय श्रीराम’ कहने पर मजबूर किया.
झाबुआ ज़िले के एक सरकारी छात्रावास का मामला. आरोप है कि छात्रावास का निरीक्षण करने गए एसडीएम सुनील कुमार झा ने कथित तौर पर तीन आदिवासी लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया. बताया गया है कि झा को निलंबित कर दिया गया है.
पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह महाराष्ट्र में भंडारा-नागपुर राजमार्ग पर एक तेज रफ़्तार ट्रक भेड़ों के झुंड को कुचलते हुए निकल गया, जिसमें कम से कम 50 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गईं.
गुजरात में हाल ही में बच्चों को ईद के समारोह में भाग लेने के लिए कहने के बाद कई स्कूलों को माफ़ी मांगनी पड़ी है. कच्छ ज़िले के एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि यह क्षेत्र में सांप्रदायिक अराजकता पैदा करने का प्रयास है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल हैं. एक साथ इन सभी लोगों को नाराज़ करना, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा.
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का मामला. पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण दो आदिवासी भाइयों की बाइक फिसल गई थी, जिससे पास के एक टाउनशिप के कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ उनकी बहस हो गई. इसके बाद दोनों भाइयों को पकड़कर उनके साथ गाली-गलौच और बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई.
मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले का मामला. पुलिस ने बताया कि एक 17 वर्षीय नाबालिग और तीन अन्य लोगों ने एक लड़ाई का बदला लेने के लिए 19 वर्षीय मुस्लिम युवक का अपहरण कर लिया था. इसके बाद चलती कार में उनकी चप्पल से पिटाई की गई और नाबालिग आरोपी का पैर चाटने को मजबूर किया गया.
भुवनेश्वर के एक शख़्स पर लगे बलात्कार के आरोप ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नेक इरादे से कोई वादा करने, जो किसी वजह से पूरा नहीं हुआ और शादी का झूठा वादा करने के बीच बारीक अंतर है. पहली स्थिति में यौन संबंध के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध नहीं बनता, जबकि बाद वाली स्थिति में बनता है.
मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले का मामला. दलित युवकों के साथ यह कथित अत्याचार एक युवती के साथ बात करने के कारण किया गया. पुलिस ने बताया कि युवती के परिवार के सात सदस्यों को गिरफ़्तार किया गया है और परिवार से संबंधित तीन घरों को प्रशासन ने आंशिक तौर पर ध्वस्त कर दिया है.
नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि हिंसक संघर्षों का इतने लंबे समय तक जारी रहना राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के लिए भी शर्म की बात है. मणिपुर में बीते 3 मई से भड़की जातीय हिंसा में अब तक लगभग 140 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता के प्रति अपना विरोध दोहराया है. पत्र में कहा गया है कि बहुसंख्यकवादी नैतिकता को एक संहिता के नाम पर व्यक्तिगत क़ानून, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए.