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बीएसएफ देश की सीमा की रक्षा करने वाले सबसे बड़ा बल है और इसमें लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं. इसमें अब तक संक्रमण के 10,636 मामले सामने आए हैं. इसके बाद सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ में संक्रमण के 10,602 और सीआईएसएफ में 6,466 मामले सामने आए हैं.
एप्पल और गूगल ऐपस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध न होने के लिए टिकटॉक पर लगाया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का यह प्रतिबंध रविवार रात 12 बजे से प्रभावी होने वाला था.
यूपी पुलिस ने बताया कि उनकी एक टीम गैंगस्टर एक्ट के तहत कई लूट और डकैती मामलों के आरोपी बहराइच के फ़िरोज़ अली को मुंबई से लेकर आ रही थी, जब मध्य प्रदेश के गुना में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में फ़िरोज़ की मौत हो गई और दो पुलिसकर्मियों समेत चार लोग घायल हुए हैं.
केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि नए कृषि क़ानूनों के ज़रिये एपीएमसी मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और ख़रीदने की व्यवस्था तैयार की जाएगी. हालांकि किसानों एवं विशेषज्ञों को इस बात की चिंता है कि यदि ये क़ानून लागू किया जाता है तो एपीएमसी और एमएसपी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी.
घटना 24 सितंबर को दिल्ली में बुराड़ी के संत नगर में हुई. पुलिस ने मामले के दो आरोपियों को गिरफ़्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
बीते 20 सितंबर को कृषि विधेयकों पर विपक्ष द्वारा मत विभाजन की मांग को ख़ारिज करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा था कि सदस्यों ने अपनी सीट पर बैठकर ये मांग नहीं की थी. हालांकि राज्यसभा टीवी के फुटेज से पता चलता है कि कई सांसदों ने अपनी सीट से ही वोटिंग की मांग की थी.
केंद्र सरकार का दावा है कि इस क़ानून से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी होगी तथा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे. वहीं विरोध कर रहे किसानों और विपक्ष का कहना है कि इससे सिर्फ़ जमाखोरों को लाभ होगा.
रविवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर जदयू की सदस्यता लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा कि वे आगामी चुनाव लड़ने या न लड़ने के बारे में निर्णय नहीं ले सकते. दल फ़ैसला करेगा कि वह किस तरह से उनकी सेवा लेना चाहता है.
इस साल दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में सीबीएसई ने अगले साल के लिए परीक्षा रजिस्ट्रेशन शुल्क इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो दलित छात्रों के लिए औसतन 2,000 रुपये से अधिक है. पिछले साल दिल्ली सरकार ने यह शुल्क माफ कर दिया था, लेकिन इस साल सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं.
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