रेप के आरोप सामने आने के बाद प्रशासन ने शफीक अंसारी के घर पर बुलडोज़र चला दिया था. अब जब शफीक अंसारी निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है. उनका कहना है कि वो अपने ध्वस्त घर के लिए मुआवजे की मांग करेंगे.
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अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग ज़िले से 18 जनवरी को एक किशोर मिराम तरोन लापता हो गया था, जिसके बाद 19 जनवरी को सांसद तापिर गाओ ने चीनी सैनिकों द्वारा किशोर का अपहरण किए जाने का दावा किया था. 27 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि किशोर को भारत को सौंप दिया गया है.
निजीकरण की प्रक्रिया के तहत टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नीलाचल इस्पात में 93.71 प्रतिशत इक्विटी हासिल करने में सक्षम होगी. नीलाचल इस्पात का ओडिशा के कलिंगनगर में 11 लाख टन की क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो भारी घाटे में चल रहा है और यह 30 मार्च, 2020 से बंद है. एयर इंडिया के बाद मोदी सरकार का यह दूसरा निजीकरण समझौता होगा. टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में ख़रीदा है.
केंद्रीय बजट 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केवल एक नई योजना की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाया है, इसलिए 'गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम' शुरू किया जाएगा.
विधानसभा चुनाव राउंड-अप: ईडी अधिकारी रहते हुए राजेश्वर सिंह ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम सहित विपक्ष में शामिल कई नेताओं से संबंधित कुछ हाई-प्रोफाइल जांच का नेतृत्व किया है. रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि हम किसानों के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और भाजपा जाति के मुद्दों पर. पंजाब में कांग्रेस विधायक और अंगद सैनी ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन दाख़िल किया. अंगद की पत्नी विधायक अदिति सिंह हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल
विदेश मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के आवंटन में बीते साल की तुलना में पांच फीसदी की कटौती के साथ 17,250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह 2018-19 के बाद से इस मंत्रालय के लिए सबसे कम बजटीय आवंटन है.
बजट में एमएसपी भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ गेहूं व धान किसानों को निश्चित आय का आश्वासन दिया गया है, पर इसके अमल के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. किसान नेताओं ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि उनकी आय दोगुनी करने के वादे पूरे नहीं किए हैं.
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