रेप के आरोप सामने आने के बाद प्रशासन ने शफीक अंसारी के घर पर बुलडोज़र चला दिया था. अब जब शफीक अंसारी निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है. उनका कहना है कि वो अपने ध्वस्त घर के लिए मुआवजे की मांग करेंगे.
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया क़स्बे का मामला. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि तथाकथित हिंदू धर्म संरक्षक केवल धर्म का चोला ओढ़कर कर राजनीति करते हैं. इन्हें न हिंदू धर्म से मतलब है, न गोसेवा से, उन्हें धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हासिल कर पैसा कमाना है. पूरी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद गोशाला संचालक को बचाने में लग गया है.
हिंदुत्ववादी समूहों के समर्थक और सदस्य पिछले कुछ महीने से अधिक समय से प्रत्येक शुक्रवार को हरियाणा के गुड़गांव में सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले नमाज़ स्थलों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने पूर्व के फैसले का पालन नहीं करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.
प्रगतिशील नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, शिक्षाविदों और अन्य विशेषज्ञों के एक मंच जन सरोकार ने आगामी केंद्रीय बजट से पहले नरेगा, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, कृषि, बैंकिंग और वित्त, जेंडर, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को लेकर अपनी अपेक्षाएं और मांगें जारी की हैं.
सिल्वरलाइन रेल परियोजना के तहत एक सेमी हाईस्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार किया जाना है. केरल सरकार का कहना है कि इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी और लोगों को यात्रा का एक बेहतर स्थायी विकल्प मिलेगा. हालांकि कार्यकर्ताओं और अलाप्पुझा ज़िले के रहवासियों के बीच से इसे लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे के दौरान 2,09,918 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4.13 करोड़ से अधिक हो गई है और इस अवधि में 959 लोगों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा 4,95,050 पहुंच गया है. विश्व में संक्रमण के 37.47 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 56.64 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शीर्ष अदालत द्वारा पेगासस मामले पर गठित समिति से द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा भारत सरकार द्वारा पेगासस स्पायवेयर खरीदने के दावे पर सरकार से जवाब मांगने का आग्रह किया है. गिल्ड ने यह भी कहा कि समिति की कार्यवाही को बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुला रखा जाए, ताकि गवाहों को बुलाए जाने और उनके जवाबों के संबंध में पूरी पारदर्शिता रहे.
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