जाति और श्रम अधिकारों के लिए मुखर और अमेरिका में रहने वाली कार्यकर्ता क्षमा सावंत अपनी बीमार मां से मिलने भारत आना चाहती हैं, लेकिन भारत सरकार वीज़ा स्वीकृत नहीं कर रही है. क्षमा इसे राजनीतिक प्रतिशोध मानते हुए कहती हैं कि अगर ऐसा नहीं है भारत सरकार उन्हें वीज़ा दे.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कि भाजपा ने असमिया लोगों और आदिवासियों के लिए काम किया, लेकिन बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यकों ने सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं दिया.
जम्मू कश्मीर के स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि अगर मीडिया अधिकारियों के खिलाफ 'झूठी शिकायतें' प्रकाशित करेगा तो उसे विज्ञापन देना बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा इसमें शामिल पत्रकार की मान्यता रद्द कर दी जाएगी.
भारत में इज़रायल के पूर्व राजदूत डेनियल कार्मोन की टिप्पणी भारत ने इज़रायल को ड्रोन और तोप के गोले उपलब्ध कराने की अटकलों की पृष्ठभूमि में आई है. भारत सरकार ने अब तक इज़रायल को हथियारों की आपूर्ति करने की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है.
मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने एक साक्षात्कार में कहा कि 14 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर के चूड़ाचांदपुर, कांगपोकपी या मोरेह जैसे अशांत क्षेत्रों में बहुसंख्यक समुदाय के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संभव नहीं है.
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में केंद्र सरकार की 1,817 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं जारी हैं. प्रत्येक परियोजना 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की है.
नीट-यूजी 2024 परीक्षा मामले में बिहार की आपराधिक जांंच इकाई ने संदिग्धों के पास से परीक्षा की तारीख (5 मई) को ही कुछ जले हुए कागज़ात बरामद किए थे, जिनकी जांच में पता चला कि इन कागज़ों के 68 सवाल मूल प्रश्नपत्र के समान थे. इतना ही नहीं प्रश्नों के क्रमांक भी मूल प्रश्नपत्र से मेल खाते हैं.
